शुक्रवार, २७ जून, २००८

१.५ कोटीची वसूली !

१.५ कोटीची वसूली !
साधारण २००० सालात आमच्या डेप्युटीच्या हाती कस्टमचे एक जुने परीपत्रक लागले. त्या प्रमाणे कस्टम्सची कार्यालये १९९६ ते १९९८ सर्व शनिवारी उघडी राहणार होती. गोदीतुन आयातदारांना ठराविक मुदतीत माल सोडवून घ्यावा लागतो अन्यथा भूर्दंड भरावा लागतो. प्रत्येक जहाजाची अशी तारीख निश्चित करताना यातुन दूसरा व चवथा शनिवार वगळला जायचा कारण त्या दिवशी कस्टमस बंद असते ! पण या परीपत्रकाप्रमाणे ते उघडे होते मग या दिवसात सूट द्यायचा प्रश्नच नव्हता ! लेखा विभागाला हे कळविण्यात आले. त्या प्रमाणे या कालावधीत ज्यांनी माल सोडविला होता त्याची यादी करून बदललेल्या तारखेप्रमाणे त्यांनी जेवढे पैसे भरायला हवे होते ते काढण्यात आले. अशा ३०,००० आयटमचे एक बाड पुढील कारवाईसाठी आमच्या कडे आले. बंदराच्या नियमाप्रमाणे या सर्व केस time bar होत्या व अशी वसूली करणे पण चूकीचे होते पण सरकारी लेखा अधिकारी पाठी पडू नयेत म्हणून ही वसूली करायचे ठरवले. एकूण रक्कम होती १.५ कोटी ! मधल्या काळात बरेच पाणी वाहून गेले होते. over time पूर्ण बंद झाला होता. माणसांची चणचण होती. या कामाला तर प्रचंड मनुष्यबळ लागणार होते. शेवटी ते काम संगणक विभागाकडे आले. वसूली नोटीसा आयटम प्रमाणे न काढता आयातदाराप्रमाणे काढायचे ठरवले पण मोठी अडचण होती ती नावाची. उदा. लासेन ऍण्ड टूब्रो हे नाव कोठे larsen and toubro, कोठे L & T, L&T अशा अनेक प्रकारे सापडे, M/S ची ही समस्या होतीच ! तेव्हा आयातदाराच्या नावाचे कोडींग करणे भाग होते. त्याच सूमारास कस्टम्सने सर्व व्यापार्यांना IEC Code दिले होते. तेच आम्ही वापरायचे ठरवले. अधिकृत पत्र सोबत घेउन मी सीमा शूल्क विभागाच्या आयुक्तांना भेटलो. त्यांनी सोबत एक शिपाई दिला व तब्बल ११ वेगवेगळया खात्यात भवति न भवति केल्यावर फ्लोपीवर मला हवी असलेली माहीती मिळाली ! मग लेखा विभागाकडून आलेल्या यादीचे संगणकीकरण चालू झाले. आयातदाराचा कोड पण नोंदवला जाउ लागला. ज्यांचे कोड नव्हते त्यांची एका ड्मी कोड मध्ये नोंद करण्यात आली. साधारण महीन्याभरात हे काम पार पडले. मग आयातदाराप्रमाणे वसूली नोटीसा संगणकाच्या सहाय्यानेच काढल्या गेल्या. ज्यांची बसूली लाखाच्या वर आहे त्यांना १५ दिवसाची नोटीस देउन रक्कम भरण्यास सांगितले गेले. भरणार नाहीत त्यांचा कोड लॉक करून त्यांना गोदीत काम करता येणार नाही अशीही सोय करून घेतली. प्रचंड गोंधळात काम चालू झाले ! मोठ्या आयातदारांनी फारशी खळखळ न करता पैसे भरले. पहील्या महीन्यातच १/२ कोटी जमा झाले. एकूण ३००० नोटीस जारी करायच्या होत्या पण बराच काळ गेल्यामुळे पत्ते बदलले असण्याची शक्यता होतीच. १००० केसेस तर प्रत्येकी २५० रू. पेक्षा कमी वसूलीच्या होत्या, त्यातुन मिळणार होते फक्त १,७५,०० रूपये. त्यांना नोटीस द्यायलाच १०० रू. खर्च येणार होता. मी प्रस्ताव सादर करून अशा आयातदारांना ते जेव्हा गोदीत येतील तेव्हाच on the spot नोटीस द्यायची परवानगी मागितली. परवानगी मिळाली व पुढच्या ७ दिवसातच एकही पै खर्च न करता लाखभर रूपये वसूल झाले. मग हीच पद्धत १५०० रू. पर्यंतच्या वसूलीसाठी वापरण्यात आली व तेस्से ५,००,००० रूपये गोळा झाले. या काळात अनेक बड्या कंपन्याचे अधिकारी मला भेटत. ते म्हणत पैसे भरतो पण कसे ते नीट समाजावून सांगा ! मी हे ही काम घरचे कार्य असल्याप्रमाणे केले . असेच एकदा दै. सकाळचे प्रतापराव पवार मला भेटले होते. त्यांची थकबाकी ४०,००० रू. ची होती. तुमच्या बंदराला काम नको आहे असे दिसते. मी एक पै ही भरणार नाही. याच्या पुढे मी तुमच्या बंदरात माल पण आणणार नाही असे ठणकावून ते गेले !खरंच तसे वागले ते !साधारण १.२५ कोटीची वसूली झाली ! कोडींग केल्याचा फायदा चूकार व्यापार्यांवर बडगा उगारायला आम्हाला अजूनही होतो आहे !

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: