गावित भगिनींच्या फाशीला कोर्टाने स्थगिती दिली हे वाचून मनस्वी चीड आली.
न्यायदेवतेच्या दोन्ही डोळ्यावर पट्टी असते ती पक्षपातीपणा न करता न्यायनिवाडा
होतो याचे प्रतीक म्हणून. हे वाचल्यावर मात्र न्यायदेवता एकाच डोळ्याने बघते आहे
असा मला भास झाला.
गावित भगिनी व त्यांची आई रेणुका गावित या लहान मुलांचे अपहरण करीत, त्यांचा
अमानुष छळ करून त्यांना भीकेला लावित व मग त्यांचे जीव घेत असत. निदान 40 मुलांचे
बळी त्यांनी घेतले असावेत असा संशय आहे. पोलिस यातल्या 11 प्रकरणी गुन्हा दाखल करू
शकले व त्यातल्या 6 प्रकरणात आधी सेशन कोर्टाने मग उच्च न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून फाशीची सजा फर्मावली.
सर्वोच्च न्यायालतात सुद्धा ही शिक्षा कायम झाली. याचा अर्थ पोलिस यंत्रणांनी अपार
मेहनत घेवून चिरेबंदी केस उभी केल्यामुळेच महिला असल्याची सहानुभूति न मिळता
त्यांच्या गळ्या भोवती फास आवळायचे नक्की झाले. हा खटला तब्बल 8 वर्षे चालला.
मधल्या काळात रेणुका गावित ही मरण पावली. तिच्या दोन्ही मुलींनी मग राष्ट्रपतींकडे
दया अर्ज केला. पाच वर्षानी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी ही विनंती धुडकावली.
अर्थात या नंतर सरकारने कसाब व अफजल गुरू प्रमाणेच या शिक्षेची अंमलबजावणी करायला
हवी होती पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. मधल्या काळात लहान मुलांना हाल-हाल करून
मारणार्या गावित भगिनींनी कोर्टात याचिका दाखल केली की राष्ट्रपतींनी केस निकाली
काढायला 5 वर्षे घेतली, त्यांनी हे काम 3 महिन्यात करायला हवे होते, हा विलंब अमानुष आहे, या मुळे आम्हाला मानसिक
त्रास सहन करावा लागला. आता आम्हाला जन्मठेप हवी ! कोर्टाला सुद्धा हे म्हणणे पटले
व फाशीला स्थगिती देवून सरकारलाच जाब विचारला गेला आहे.
प्राणाची भीक गावित भगिनींनी राष्ट्रपतींकडे मागितली होती, ते स्वत:
त्यांच्याकडे गळ घालायला आले नव्हते. घटनेत अशा प्रकरणात कोणतेही वेळेचे बंधन
नाही. कोर्टाने या विलंबामुळे तुम्हाला पाच वर्षाचे आयुष्य बोनस म्हणून मिळाले
तेव्हा तक्रार कसली करता म्हणून हा अर्ज तडकाफडकी निकाली काढायला हवा होता पण
राष्ट्रपतींनाच जाब विचारून कोर्टाने आपल्या अधिकाराची कक्षा ओलांडली आहे. माफीचा
अर्ज हा सगळ्यात शेवटचा टप्पा आहे व त्यात कोर्टाने लक्ष घालायचे काहीही कारण नाही.
( अर्थात राष्ट्रपतींवर सुद्धा वेळेचे बंधन हवे हे मी माझ्या आधीच्या एका लेखात
मांडलेले आहे व विहीत वेळेत अर्ज निकाली काढला नाही तर तो फेटाळला असे समजण्यात
यावे असेही मी आधी मांडले आहे. ) ज्या निरपराध मुलांची हत्या झाली त्यांच्या
पालकांचे म्हणणे कोर्टाने ऐकून घेतले काय ? आपल्या मुलांचे खुनी न्यायालयाची ढाल
करून फाशीच्या दोरातुन आपली मान अलगद सोडवून घेत आहेत हे बघून त्यांना किती दु:ख
झाले असेल याची जाणीव कोर्टाला झालेली दिसत नाही. एका उघड्या डोळ्याने
न्यायदेवतेला फक्त खुन्यांचे दु:ख दिसले, वेदना समजल्या. भारतात फाशीची शिक्षा
होणे जेवढे दुर्मिळात दुर्मिळ आहे त्या पेक्षा जास्त दुर्मिळ तिची अंमलबजावणी होणे आहे. ज्यांचे खुन झाले
त्यांच्या नातलगांची चीड व तडफड न्यायदेवतेला कधी दिसणार ?
