गोदी व गोदी कामगार , भूतकाळ व भविष्य !
गोदीत जहाजावर माल चढवण्या-उतरवण्यासाठी पुष्कळ मनुष्यबळ लागते. धक्क्यावर माल हाताळणी करण्यापेक्षा जहाजात उतरून काम करणे जास्त कष्टाचे, धोक्याचे आहे. माल हाताळणीच्या सोयी जेवढ्या अद्ययावत तितके त्यातले धोके कमी व खर्चही कमी. हल्ली जलद हाताळणीसाठी बहुतेक माल कंटेनर मधून येतो. या पद्धतीमध्ये माल कोणतेही नुकसान न होता थेट आयातदाराच्या आवारात आणता येतो तसेच निर्यात करण्याचा माला जागेवरच कंटेनरमध्ये भरून तो कंटेनर थेट जहाजावर चढवता येतो. पण त्या पुर्वी सूटा मालच हाताळणीसाठी येत असे व आताही मुंबई बंदर याच सेवेसाठी आपले अस्तित्व टिकवून आहे. आधी हे काम बरेच शारिरीक कष्टाचे, जोखमीचे होते. जहाजाचे मालक पठाणांच्या टोळ्या बाळगत व हे पठाण अक्षरश: चाबकाने फटके मारून कामगारांकडून काम करून घेत. धक्क्यावर उतरलेला माल हाताळण्यासाठी ज्या हातगाड्या असत त्याला रबरी धाव पण नसे ! स्व. श्री. पी.डिमेलो यांनी या कामगारांची संघटना उभारली व त्यांच्यानंतर त्यांचे सहकारी साथी एस. आर. कुळकर्णी यांनी ती मजबूत केली. त्यांच्या प्रत्यत्नामुळे कामगारांना रोजगार निश्चिती, चांगले वेतन, हक्काच्या रजा, साप्ताहीक रजा, जास्त काम केल्यास प्रोस्ताहन योजना (Piece Rate Scheme), राहण्याची सोय, वैद्यकीय सुविधा, स्वस्त कँण्टीन, सुरक्षेची साधने अशा अनेक सुविध मिळू लागल्या. त्यामुळे गोदी कामगार एस.आरांना देवा मानतो यात काय आश्चर्य !
पुढे मात्र कामगार फक्त हक्कापुरतेच बघू लागले व कर्तव्याचा त्यांना विसरच पडला. आपली लोकप्रियता कमी होईल या भयाने नेत्यांनी पण त्यांचे कान कधी उपटले नाहीत. सुबत्ता आल्यामुळे कामगारांत व्यसनाधीनता वाढू लागली. संघटनेची कवच-कुंडले लाभल्यामुळे माजोरडेपणा वाढला. 'हम करे सो कायदा' व 'हमसे जो टकरायेगा, मिट्टी मे मिल जायेगा' या घोषणा बुलंद झाल्या. पीस-रेट असेल तरच काम एरवी टाईम-पास असे होउ लागले. जहाजावर थेट माल भरण्यापेक्षा तो आधी कंटेनर मध्ये भरून हाताळायची पद्धत आली होती. यात जहाजाच्या आत-बाहेर असा काही प्रकार नव्हता , तरीही कंटेनरच्या आता एक टोळी व बाहेर एक टोळी अशी एक प्रथा पडली ! त्यात ही ठेका पद्धत आली. दिवसाला चारच डबे भरणार. जास्त भरायचे असेल तर दामाजी हवा ! या मुळे जहाज मालक हैराण झाले. हा खर्च त्यांना परवडेना. मग बाहेरूनच डबे भरून आणायला त्यांनी सुरवात केली. त्या मुळे काम अधिकच कमी झाले ! आधी एका टोळीत १३ माणसे असायची. पुढे कामाचे यांत्रिकीकरण झाल्यावर एवढ्या माणसांची गरज नव्हती. लोखंड, पॅलेटाइस्ड माल हाताळण्यासाठी २ किंवा ४ माणसे पुरत. मग बाकीचे माणसे खुषाल पत्ते खेळत बसू लागली. जहाज उद्योगात तीव्र स्पर्धा होतीच. मुंबई बंदरात जहाज आणल्यास जास्त खर्च येतो हे जहाजमालकांना कळत होते पण दूसरा पर्याय नव्हता. १९९० पर्यंत जहाजांना धक्का मिळण्यासाठी ३-३ दिवस नांगरून रहावे लागे. या काळात जहाज बांधणीतही सुधारणा झाल्या होत्या. आमच्या बंदरात लागणार्या जहाजांपेक्षा दुप्पट, तिप्पट क्षमता असलेली जहाजे बनू लागली होती. अशी जहाजे बंदराबाहेर उभी करून, त्यांचा माल लहान जहाजांत उतरवून बंदरात आणावा लागे, अर्थात यामूळे हाताळणी खर्च वाढू लागला. साधारण ९० च्या सुमारास जवाहरलाल नेहरू बंदर (जुने नाव न्हावा-शेवा बंदर) कार्यान्वित झाले व नंतरच्या काळात खाजगीकरणाच्या माध्यमातुन अनेक छोटी-मोठी बंदरे उभी राहीली. माल हाताळणीच्या आधुनिक सुविधा व कमी खर्च यामुळे मुंबई बंदरातले काम हळूहळू या बंदरांकडे जाउ लागले. आज मुंबई बंदरात धक्के जहाजांची वाट पहात आहेत असे चित्र आहे ! गोदी कामगार मात्र डोळ्यावर कातडे ओढूनच बसला होता. आधी देशातले सर्व गोदी कामगार एका छत्राखाली होते. गोदी कामगारांनी संपाची हाक दिली की सरकार हादरायचे. दिल्लीपर्यंत धक्के बसून कोणा नेत्याच्या मध्यस्थीने भरघोस लाभ पदरात पाडणार वेतन करार व्हायचा, नेत्यांची मुंबईत आल्यावर घोड्यावरून मिरवणूक निघायची. देशातल्या अकरा प्रमुख बंदरापैकी एकटे मुंबई बंदर ५५ % भार वाहत होते. सरकार तेव्हा मुंबई बंदरासाठी वेगळा करार करायला तयार होते पण कामगारांची एकी टिकावी म्हणून नेत्यांनी ते मानले नाही व बाकी १० तोट्यातल्या बंदराना आमच्या एवढेच वेतन मिळत होते. आज उलटी स्थिती आहे, आमचा वाटा अवघा २० % झाला आहे व बाकी बंदरे आमच्याच पैशावर कार्यक्षम झाली आहेत. दोर जळला पण पीळ कायम होता/आहे ! मधल्या काळात बंदरात दोन स्वेच्छा-निवृत्ति योजना येउन गेल्या पण यात हे कामगार फारसे गेलेच नाहीत उलट तृतीय श्रेणी कर्मचारी निघून गेले. अतिरीक्त कामगारांचा प्रश्न जैसे थेच राहीला. गोदी कामगारांचे वेतन करार आधी तीन वर्षाचे, मग पाच वर्षाचे (व १९९६ मधला दहा वर्षाचा ) असे होत. २००६ मध्ये मागचा करार संपून दोन वर्ष होतील ! चर्चेचे गुर्हाळ चालूच आहे ! सरकार गोदी कामगारांना जुमानत नाही, कडक भूमिका घेत आहे. विविध अटी लादत आहे. बघू काय होते ते ! आतली बातमी अशी आहे की मुंबई बंदराचे अस्तित्वच सरकारला मिटवायचे आहे व मग अनायसे मिळणारी बंदराची शेकडो एकर जागा शहराच्या विकासासाठी वापरायची आहे. त्या मुळे आहे त्याच स्थितीत बंदर चालवून योग्य वेळ आली की त्याला मूठमाती द्यायची असे घाटत आहे.
पण उशीरा का होईना कामगारांना शहाणपण सूचत आहे. अनिष्ट प्रथांना मूठमाती मिळत आहे. एक प्रकारची व्यवसायीकता कामात दिसत आहे. जहाज मालक हा आपला ग्राहक आहे, त्याला आपण ताटकळत ठेवल्यास, अकार्यक्षमता दाखविल्यास, महागडी सेवा दिल्यास तो दूसर्या बंदराची वाट धरेल व त्यात आपलेच नुकसान आहे हा विचार रूजत आहे. मागील दोन वर्षात बंदरातील माल हाताळणीत सातत्याने वाढ होत आहे हे एक शुभ-चिन्हच आहे !
गोदीत जहाजावर माल चढवण्या-उतरवण्यासाठी पुष्कळ मनुष्यबळ लागते. धक्क्यावर माल हाताळणी करण्यापेक्षा जहाजात उतरून काम करणे जास्त कष्टाचे, धोक्याचे आहे. माल हाताळणीच्या सोयी जेवढ्या अद्ययावत तितके त्यातले धोके कमी व खर्चही कमी. हल्ली जलद हाताळणीसाठी बहुतेक माल कंटेनर मधून येतो. या पद्धतीमध्ये माल कोणतेही नुकसान न होता थेट आयातदाराच्या आवारात आणता येतो तसेच निर्यात करण्याचा माला जागेवरच कंटेनरमध्ये भरून तो कंटेनर थेट जहाजावर चढवता येतो. पण त्या पुर्वी सूटा मालच हाताळणीसाठी येत असे व आताही मुंबई बंदर याच सेवेसाठी आपले अस्तित्व टिकवून आहे. आधी हे काम बरेच शारिरीक कष्टाचे, जोखमीचे होते. जहाजाचे मालक पठाणांच्या टोळ्या बाळगत व हे पठाण अक्षरश: चाबकाने फटके मारून कामगारांकडून काम करून घेत. धक्क्यावर उतरलेला माल हाताळण्यासाठी ज्या हातगाड्या असत त्याला रबरी धाव पण नसे ! स्व. श्री. पी.डिमेलो यांनी या कामगारांची संघटना उभारली व त्यांच्यानंतर त्यांचे सहकारी साथी एस. आर. कुळकर्णी यांनी ती मजबूत केली. त्यांच्या प्रत्यत्नामुळे कामगारांना रोजगार निश्चिती, चांगले वेतन, हक्काच्या रजा, साप्ताहीक रजा, जास्त काम केल्यास प्रोस्ताहन योजना (Piece Rate Scheme), राहण्याची सोय, वैद्यकीय सुविधा, स्वस्त कँण्टीन, सुरक्षेची साधने अशा अनेक सुविध मिळू लागल्या. त्यामुळे गोदी कामगार एस.आरांना देवा मानतो यात काय आश्चर्य !
पुढे मात्र कामगार फक्त हक्कापुरतेच बघू लागले व कर्तव्याचा त्यांना विसरच पडला. आपली लोकप्रियता कमी होईल या भयाने नेत्यांनी पण त्यांचे कान कधी उपटले नाहीत. सुबत्ता आल्यामुळे कामगारांत व्यसनाधीनता वाढू लागली. संघटनेची कवच-कुंडले लाभल्यामुळे माजोरडेपणा वाढला. 'हम करे सो कायदा' व 'हमसे जो टकरायेगा, मिट्टी मे मिल जायेगा' या घोषणा बुलंद झाल्या. पीस-रेट असेल तरच काम एरवी टाईम-पास असे होउ लागले. जहाजावर थेट माल भरण्यापेक्षा तो आधी कंटेनर मध्ये भरून हाताळायची पद्धत आली होती. यात जहाजाच्या आत-बाहेर असा काही प्रकार नव्हता , तरीही कंटेनरच्या आता एक टोळी व बाहेर एक टोळी अशी एक प्रथा पडली ! त्यात ही ठेका पद्धत आली. दिवसाला चारच डबे भरणार. जास्त भरायचे असेल तर दामाजी हवा ! या मुळे जहाज मालक हैराण झाले. हा खर्च त्यांना परवडेना. मग बाहेरूनच डबे भरून आणायला त्यांनी सुरवात केली. त्या मुळे काम अधिकच कमी झाले ! आधी एका टोळीत १३ माणसे असायची. पुढे कामाचे यांत्रिकीकरण झाल्यावर एवढ्या माणसांची गरज नव्हती. लोखंड, पॅलेटाइस्ड माल हाताळण्यासाठी २ किंवा ४ माणसे पुरत. मग बाकीचे माणसे खुषाल पत्ते खेळत बसू लागली. जहाज उद्योगात तीव्र स्पर्धा होतीच. मुंबई बंदरात जहाज आणल्यास जास्त खर्च येतो हे जहाजमालकांना कळत होते पण दूसरा पर्याय नव्हता. १९९० पर्यंत जहाजांना धक्का मिळण्यासाठी ३-३ दिवस नांगरून रहावे लागे. या काळात जहाज बांधणीतही सुधारणा झाल्या होत्या. आमच्या बंदरात लागणार्या जहाजांपेक्षा दुप्पट, तिप्पट क्षमता असलेली जहाजे बनू लागली होती. अशी जहाजे बंदराबाहेर उभी करून, त्यांचा माल लहान जहाजांत उतरवून बंदरात आणावा लागे, अर्थात यामूळे हाताळणी खर्च वाढू लागला. साधारण ९० च्या सुमारास जवाहरलाल नेहरू बंदर (जुने नाव न्हावा-शेवा बंदर) कार्यान्वित झाले व नंतरच्या काळात खाजगीकरणाच्या माध्यमातुन अनेक छोटी-मोठी बंदरे उभी राहीली. माल हाताळणीच्या आधुनिक सुविधा व कमी खर्च यामुळे मुंबई बंदरातले काम हळूहळू या बंदरांकडे जाउ लागले. आज मुंबई बंदरात धक्के जहाजांची वाट पहात आहेत असे चित्र आहे ! गोदी कामगार मात्र डोळ्यावर कातडे ओढूनच बसला होता. आधी देशातले सर्व गोदी कामगार एका छत्राखाली होते. गोदी कामगारांनी संपाची हाक दिली की सरकार हादरायचे. दिल्लीपर्यंत धक्के बसून कोणा नेत्याच्या मध्यस्थीने भरघोस लाभ पदरात पाडणार वेतन करार व्हायचा, नेत्यांची मुंबईत आल्यावर घोड्यावरून मिरवणूक निघायची. देशातल्या अकरा प्रमुख बंदरापैकी एकटे मुंबई बंदर ५५ % भार वाहत होते. सरकार तेव्हा मुंबई बंदरासाठी वेगळा करार करायला तयार होते पण कामगारांची एकी टिकावी म्हणून नेत्यांनी ते मानले नाही व बाकी १० तोट्यातल्या बंदराना आमच्या एवढेच वेतन मिळत होते. आज उलटी स्थिती आहे, आमचा वाटा अवघा २० % झाला आहे व बाकी बंदरे आमच्याच पैशावर कार्यक्षम झाली आहेत. दोर जळला पण पीळ कायम होता/आहे ! मधल्या काळात बंदरात दोन स्वेच्छा-निवृत्ति योजना येउन गेल्या पण यात हे कामगार फारसे गेलेच नाहीत उलट तृतीय श्रेणी कर्मचारी निघून गेले. अतिरीक्त कामगारांचा प्रश्न जैसे थेच राहीला. गोदी कामगारांचे वेतन करार आधी तीन वर्षाचे, मग पाच वर्षाचे (व १९९६ मधला दहा वर्षाचा ) असे होत. २००६ मध्ये मागचा करार संपून दोन वर्ष होतील ! चर्चेचे गुर्हाळ चालूच आहे ! सरकार गोदी कामगारांना जुमानत नाही, कडक भूमिका घेत आहे. विविध अटी लादत आहे. बघू काय होते ते ! आतली बातमी अशी आहे की मुंबई बंदराचे अस्तित्वच सरकारला मिटवायचे आहे व मग अनायसे मिळणारी बंदराची शेकडो एकर जागा शहराच्या विकासासाठी वापरायची आहे. त्या मुळे आहे त्याच स्थितीत बंदर चालवून योग्य वेळ आली की त्याला मूठमाती द्यायची असे घाटत आहे.
पण उशीरा का होईना कामगारांना शहाणपण सूचत आहे. अनिष्ट प्रथांना मूठमाती मिळत आहे. एक प्रकारची व्यवसायीकता कामात दिसत आहे. जहाज मालक हा आपला ग्राहक आहे, त्याला आपण ताटकळत ठेवल्यास, अकार्यक्षमता दाखविल्यास, महागडी सेवा दिल्यास तो दूसर्या बंदराची वाट धरेल व त्यात आपलेच नुकसान आहे हा विचार रूजत आहे. मागील दोन वर्षात बंदरातील माल हाताळणीत सातत्याने वाढ होत आहे हे एक शुभ-चिन्हच आहे !
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा