कच्चा माल !

महाराष्ट्र राज्याचा दहावीचा सरासरी निकाल यंदा ७६ % लागला आहे. त्यात मुंबई विभागाचा ८८ % तर पुणे विभागाचा निकाल ८६ % लागला आहे. बारावीचा सरासरी निकाल ७० % तर मुंबई व पुणे विभागाचा अनुक्रमे ७९ व ७७ टक्के आहे. उत्तीर्णांचे प्रमाण एवढे प्रचंड आहे की महाराष्ट्रात बुद्धीमत्तेचा महापूर आलेला आहे व राज्याचा शैक्षणिक दर्जा चांगलाच उंचावला आहे असा कोणाचाही समज होइल. वस्तुस्थिती काय आहे ? सरकारनेच नेमलेल्या एका समितीने राज्याचा दौरा करून जो अहवाल दिला तो धक्कादायक असाच आहे. सातवी झालेल्या मुलांना साधी अक्षर ओळखही झालेली नाही ! मी स्वत: १९८२ मध्ये दहावी उत्तीर्ण झालो तेव्हा मुंबई विभागाचा निकाल जेमेतेम ५-५५ % होता, राज्याची सरासरी ४०-४५ % असावी. तेव्हा राज्यात किती मुलांना अकरावीला प्रवेश घेता यईल याचा अभ्यास करून दहावीला किती जणांना पास करायचे ते ठरायचे. तेव्हा दहावीला पहिल्या आलेल्या मुलाला ९१ का ९२ % गुण होते. आता पहिला येणारा मुलगा ९८% गुण घेतो. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ व केंद्रात अर्थमंत्रीपद भूषविलेले सी.डी. देशमुख बोर्डात पहिले आले होते तेव्हा त्यांना अवघे ७७% गुण मिळाले होते असे कोठेतरी वाचल्याचे आठवते, म्हणजे आज मुले विद्वेत्तेत सीडींपेक्षा नक्कीच भारी असली पाहिजेत ! वस्तूस्थिती अशी आहे की अनेक तरूणांना साधा रजेचा अर्ज सुद्धा भरता येत नाही. पत्ता बदलला असेल तर कार्यालयाला नक्की कोणत्या शब्दात कळवायचे हे सुद्धा त्यांना जमत नाही ! अनेक नव पदवीधरांना "तुमची यत्ता कंची ?" असा विचारावे असे वाटते !

काही वर्षापुर्वी केंद्रीय परीक्षा मंडळ व राज्य मंडळ यांची म्हणे चांगलीच जुंपली होती. दोन्ही मंडळे, दूसरे मंडळ आपल्या विद्यार्थांना गुणाची खिरापत वाटते म्हणून 'त्या' मंडळाची मुले नामांकित विद्यालयातल्या जागा बळकावितात असे आरोप करीत होती. मराठी मुलांवर अन्याय होवू देणार नाही अशी हाळी देत मग राज्य सरकारने बाह्या सरसावल्या. टक्क्यावरच प्रवेश मिळतो ना ? मग सोपे आहे, करा गुणांची खैरात विद्यार्थांवर, करा की सगळ्यांनाच पास ! हे ही कमी पडेल म्हणून आधी पर्सेन्टाइल पद्धत, न्यायालयात ती टिकली नाही म्हणून मग सध्याची बेस्ट ऑफ ऑफ फाइव. अर्थात याने सुद्धा भागणार नव्हतेच. मग ३० % मार्कांची बेगमी शाळांतूनच केली गेली. लेखी परीक्षेत वस्तूनिष्ठ प्रश्न अधिक प्रमाणात विचारायचे ठरले. यंदा तर केंद्रीय मंडळाचा विज्ञान व गणिताचा अभ्यासक्रम राज्याच्या विद्यार्थांना जसाच्या तसा लावला गेला आहे. निदान नववीपर्यंत तरी पास-नापासाची भानगड ठेवायचीच नाही असे ठरले आहे ! राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा कसा सुधारेल हा खरा प्रश्न आहे तर शासन किती विद्यार्थांच्या ढुंगणावर "पास " असा शिक्का मारता येइल याच वंचनेत आहे ! आग रामेश्वरी व बंब सोमेश्वरी असा प्रकार आहे. सरकारला एकूणच शिक्षण क्षेत्राशी काहीही देणे-घेणे नाही ! सरकारला खरी चिंता आहे ती सरकारात असलेल्यांच्या शिक्षणाच्या कारखानदारीला कच्चा माल कसा पुरवायचा ही !

गेली अनेक वर्षे एकही नव्या शाळेला राज्याने अनुदान दिलेले नाही. ज्यांना मिळते त्यांना ते किमान वर्षाच्या विलंबाने मिळते. शासनाकडे पैसा नाही म्हणून विना-अनुदान तत्वावरील शाळांना मायबाप सरकारला मोठ्या नाइलाजाने मान्यता द्यावी लागली. आज स्थिती अशी आहे की सरकार घ्या म्हणाले तरी या शाळा अनुदानाच्या भानगडीत पडणार नाहीत ! शिक्शानाची तळमळ असलेल्या नेत्यांना गल्लोगल्ली शाळा ,कॉलेजे, तंत्रनिकेतने काढता यावीत म्हणून मोक्याचे भूखंड नाममात्र दरात दिले गेले. एवढ्याने काय होणार ? कारखाना म्हटला की फायदा नको का ? सरकार तर अनुदान देवू शकत नाही मग पालकांना पिळून हवी तेवढी फी वसूल करायची मुभा मग या संस्थाना दिली गेली. आता शाळा म्हटली की शिक्षक आलेच ? पण त्यांचा पगार नाही परवडत ? उत्पादन खर्च वाढतो ना ! मग सरकारनेच शिक्षण सेवक योजना आणली, ३५०० रुपड्यात टेंपरवरी शिक्षक ! आता सरकारच ३५०० देते, तर कारखान्याने तेवढा तरी का द्यावा ? त्यात सुद्धा पगार किती दिला व सही कितीवर घेतली हे गुलदस्त्यातच ! चालवा तुमची कारखानदारी जोरात, शिक्षणाच्या नावान चांग भलं ! शिक्षणाचा प्रसार मात्र झाला पाहिजे. मागेल त्याला शिक्षण, पैका मोजेल त्याला पदवी !

राज्यात ही शैक्षणिक कारखानदारी मग चांगलीच फळफळली. कोणताही कारखानदार उत्पन्न वाढवायच्या मागे असतोच ना ? शिक्षणाच्या कारखान्यातले फिनिश प्रोडक्ट म्हणजे पदवीचा भेंडोळी घेतलेला युवक ! आणि कच्चा माल म्हणजे दहावी किंवा बारावी पास झालेला विद्यार्थी ! कारखानदारी चालवायची तर या कच्च्या मालाचा अव्याहत पुरवठा हवा. त्याची हमी कोण घेणार ? माय-बाप सरकारने ती सुद्धा जबाबदारी स्वीकारली ! लावा भरमसाठ निकाल ! करा सगळ्यांना पास ! काय , वर्ग कमी पडतायत ? भरा एका वर्गात ६० च्या एवजी १२५ मुले ? तेवढ्यानेही होत नाही ? मग वाढवा की तुकड्या ? काय कच्चा मालच कमी पडतोय ? अरे बापरे ! अजून मुले पास करा ! तरीही नाही ? नापासाला द्या की प्रवेश ? त्याचा बाप पैसा मोजतोय ना ? शिक्षण कसे अगदी तळागाळात पोहचले पाहिजे !

एकाच भागात अनेक उस कारखाने असले की उसाची कशी पळवा-पळवी होते ? ( उसाचे उदाहरण निव्वळ प्रतीकात्मक आहे, साखर सम्राटांच्या शिक्षण संस्था आहेत हा निव्वळ योगायोग समजावा ! )उत्पादन क्षमता आहे पण कच्चा मालच नाही मग कच्च्या मालाचे भाव भडकतात व पक्का माल बाजारभावाने विकणे सुद्धा अशक्य होवून बसते. या कारखानदारीतले तज्ज्ञ सुद्धा विना-अनुदानित शाळात शिकलेले, त्यांचे गणित कच्चे असणारच ! यंदा गंमतच झाली ! पुरेपुर काळजी घेवून सुद्धा कच्च्या मालाचा न भूतो असा तुटवडा निर्माण झाला ! सगळाच इस्कोट झाला बघा ! अभियांत्रिकीच्या जागांसाठी विद्यार्थीच उरले नाहीत ! मायबाप सरकार खडबडून जागे झाले. कच्च्या माला अभावी कारखाने बंद पडणार म्हणता ? असे कसे चालेल ? कोण आहे रे तिकडे ? पन्नास टक्के वाल्यानीच का बा विंजिनियर वायचे ? ४५ % वाल्यांनाबी द्या की एक चान्स ! अहो पण जिकडे ६० % वाला पैलतीर गाठू शकत नाहे तिकडे ४५ % वाला काय करणार ? काही तरी गुणवत्ता हवीच हो ! गुनवत्ता गुनवत्ता काय घेवून बसला राव, ती गेली भाडमध्ये ! पाण्यात पडले की आपसूकच पोहायला येते ! क्लास लावा, केट्या खा, पेपर फोडा, गुणात फेरफार करा, व्हा निवांत पास ! आमी कशाला नाय म्हटलय का ? तेवढी आमची कारखानदारी चालली म्हंजे झाले !

राव, पण एवढ्याने तरी भागेल ना ? का नापासांना पन एक चान्स द्यायचा ?