एम.टी.एन.एल.चा कारभार !

महानगर टेलिफोन निगम, मुंबई या नावाचे एवढे प्रस्थ आता राहीले नाही . मोबाइल जेव्हा नव्हते तेव्हा मुंबईकरांना निगमने आपल्या मनमानी कारभाराने चांगलेच त्रस्त केले होते. चेहर्यावरचा माज बघून समोरची व्यक्ती म.टे.नि.ल मध्ये वायरमन आहे, कारकून आहे की अधिकारी हे सांगता यायचे ! ग्राहकाला छळायचे कसे याचे अनेक वस्तूपाठ तेव्हा निगमने घालून दिले होते. अगदी नवीन जोडणी मिळण्यापासून ते बिल देणे, वसूल करणे, बिल भरून सुद्धा फोन कट करणे, बंद फोनच्या तक्रारींची दखल न घेणे, या सर्वच बाबतीच ग्राहक भरडला जात होता. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशीच तेव्हा अवस्था होती. 1995 च्या आसपास थोडे सुधारणांचे वारे खात्यात शिरले असावेत. मी स्वत: याच सुमारास निगमचा ग्राहक झालो. नातलग कोकणात, सासर औरंगाबादचे, आई- वडील विरारला अशी स्थिती असल्याने फोनला एसटीडी सुविधा माझ्यासाठी अत्यावश्यकच होती. त्याच सुमारास इलेक्ट्रॉनिक लॉकची सोय झाल्याने एसटीडीची सुविधा घेणे जोखमीचे राहीले नव्हते. नायगाव येथील ग्राहक सेवा केंद्रात मी गेलो व फोनला एसटीडीची सोय हवी आहे असे सांगितले. लगेच मला एक अर्ज भरून देण्यास सांगितले गेले. अर्ज भरून दिल्यावर तुमच्या सहीची पडताळणी हवी , तेव्हा तुमच्या बँकेत जावून मॅनजरची सही आणा असे फर्मावले गेले. मी अर्जावर असा काही उल्लेख नाही तेव्हा मला असे करायला का सांगता असे विचारले. हा आगाऊपणा कमी झाला म्हणून माझ्या सहीचे नमुने मी जोडणीसाठी अर्ज केला होता, तेव्हा तुमच्याकडे असायलाच हवेत, तुमच्या कार्यालयातच तपासा असे सांगितले ! सरकारी कर्मचार्याला नियम सांगणे हा भयंकर गुन्हा आहे ! महिला कर्मचार्याने तणतणत तो अर्ज घेतला व मी आता तो पडताळणीसाठी मुख्य कार्यालयात पाठविते, दोन महीने लागतील असे सुनावले ! मी पण आता हट्टाला पेटलो होतो, काहीही झाले तरी परत खेप घालणार नाही, दोन महिने गेले तरी बेहत्तर !


दूसर्याच दिवशीच्या पेपरात दिलेल्या जाहीरातीत चक्क निगमनेच ’एसटीडी हवा आहे का ?’ असा लाडीक प्रश्न विचारला होता व नुसता या नंबरावर फोन करा अशी ऑफर दिली होती. मी लगेच त्या नंबरावर फोन लावला. मिळालेल्या माहीतीप्रमाणे दोन ओळीचा अर्ज व सोबत सहीचा पुरावा म्हणून माझ्या कार्यालयीन ओळखपत्राची प्रत मी फॅक्स केली. दूसर्याच दिवशी फोनवर एसटीडी सुविधा चालू झाली !


त्या नंतर दोन महीन्याने निगमकडून एक पत्र आले . तुम्ही एसटीडीसाठी अर्ज करताना सहीची पडताळणी न केल्याने तुम्हाला ही सोय देता येणार नाही असे सांगून चक्क दिलगिरी व्यक्त केली गेली होती ! सरकारी खात्यात दोन विभागात कसा ताळ्मेळ नसतो त्याचा हा घ्या पुरावा !