टाटांचे मीठ !

उद्योगपती टाटा लवकरच टाटा समुहाच्या अध्यक्षपदावरून पाय-उतार होणार आहेत. त्यांचा वारसदार कोण असेल या बाबत सुद्धा अनेक वावड्या उठत आहेत. पण खुद्द टाटा निवृत्तिनंतर हरीनामाचा गजर करीत बसणार आहेत का ? नक्कीच नाही. टाटा नॅनो गाडीतुन भारतभर भ्रष्टाचार विरोधी यात्रा काढतील असेही नाही ! टाटांची अलिकडील विधाने वाचून ते राजकारणात शिरणार असेच दिसते.

10 वर्षापुर्वी टाटा उद्योग समुहाकडे विमानसेवा सुरू करण्यास परवाना देण्यासाठी म्हणे कोणी दहा कोटी मागितले होते. रतन टाटांना एवढेच आठवते ! कोणी मागितले होते, नक्की कशासाठी मागितले होते, ते त्यांनी दिले का ? या पैकी कोणात्याच प्रश्नाचे उत्तर देण्यास ते बांधील नाहीत ! अर्थात मीठाला जागणार्या पेपरवाल्यांना मथळे सजवायला एवढे खूप झाले की ! तुम्हाला आम्हाला अगदी रेशनिंग कार्ड काढण्यासाठी, गॅसचे कनेक्शन मिळविण्यासाठी, वाहन परवाना काढण्यासाठी, मुलांच्या शाळा-कॉलेजात प्रवेशासाठी पैसे मागितले जातात त्याची बातमी होत नाही, पण अब्जाधीश असलेल्या टाटांकडे फक्त दहा कोटी मागितले तर केवढे अकांड-तांडव ! टाटांचे विमान कधी उडलेच नाही तेव्हा याचा अर्थ काय काढायचा ? टाटांनी बाणेदारपणे लाच देणे नाकारले म्हणून भारतीय जनता दर्जेदार विमानसेवेला मुकली ? की टाटांना 10 कोटी फायद्याच्या मानाने जास्त वाटले ? आता पर्यंतचा टाटा उद्योगसमुहाचा डोलारा एका पैची सुद्धा लाच न देता उभारला गेला का ? या कालावधीत ज्यांनी विमानसेवा काढल्या त्या सर्वानी लाच देवूनच परवाने घेतले का ? दरम्यानच्या काळात राडीया टेपकांड उघड झाले. टाटांचा नैतिकतेचा बुरखा टराटरा फाडला गेला ! इतर उद्योगपतींसारखेच टाटा उचापती करणारे आहेत हे जगजाहीर झाले. नाकाने कांदे सोलणारे रतन टाटा आता न्यायालयात जावून या टेप फूटल्याच कशा याची चौकशी करण्याची मागणी करीत आहेत. आता 2जी घोटाळ्याला भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारचा धरसोडपणा सुद्धा कारणीभूत आहे अशी नवीच पुडी टाटांनी सोडली आहे. धरसोड धोरणाने म्हणे सरकारचा अब्जावधी रूपयाचा महसूल बुडाला ? देशाच्या बुडणार्या महसूलाची काळजी टाटांनी करावी हेच एक नवल ! अर्थात हे शहाणपण त्यांना आधी का सूचले नाही याचीच खरेतर चौकशी केली पाहिजे. रालोआच्याच काळात फायद्यात चालणार्या अनेक सरकारी कंपन्या अल्प मोबदल्यात खाजगीकरणाच्या गोंडस नावाखाली उद्योगी घराण्यांच्या दावणीला बांधल्या गेल्या. स्वत: टाटांनी बख्खळ फायदा कमाविणारा विदेश संचार निगम हा उपक्रम आपल्या घशात घातला, सॉफ्टवेयर क्षेत्रातली अग्रणी सरकारी कंपनी सीएमसी आपल्या दावणीला अल्प मोबदल्यात बांधली, आता अजीर्ण झाल्यावर टाटांना ढेकरा येत आहेत !



भारतीय वृत्तपत्रे ही कोणाना-कोणा उद्योग्यपतीच्या दावणीला बांधलेली आहेत. नवाकाळकारांच्या भाषेत भांडवलदारांचे जनानखाने म्हणजे भारतीय वृत्तपत्रे ! त्यांचे संपादक म्हणजे त्यांनी साखळीने बांधलेले कुत्रे ! मालकाने छू म्हणतात हे संपादक एक मुखाने आपल्या संपादकियातुन भुंकू लागतात ! त्याने डोळे वटारताच उगी रहातात. टाटा म्हणजे सचोटी, कार्यक्षमता व गुणवत्ता अशी प्रतिमा भारतीय जनमानसात आहे. पण वास्तव काय आहे ? टाटाच कशाला, एकही भारतीय उद्योगपती परदेशी स्पर्धेला तोंड देण्यास समर्थ नाही. चांगली सेवा देवून फायदा कमाविण्याचा मार्ग एकाही भारतीय कंपनीने चोखाळलेला नाही. सवलतींच्या कुबड्या, लांड्यालबाड्या, काळा बाजार, कृतिम टंचाई, नफेखोरी, फसवणुक, करबुडवेगिरी व दडपशाही याच मार्गाने भारतीय उद्योगांनी त्यांचे उद्योग चालविले व वाढविले. सरकारी धोरणे आपल्या उद्योगाला धार्जिणी कशी होतील व प्रतिस्पर्ध्याला मारक कशी होतील यातच यांची कार्यक्षमता दिसून येते पण दर्जा वाढवावा, संशोधन करावे या बाबत मात्र सगळा आनंद आहे. रतन टाटांनी सुरवातीच्या काळात टाटा समूह भंगारातच काढायला घेतला होता. अनेक कंपन्या त्यांनी फूकून टाकल्या, सुत गिरण्यातुन टाटांनी अंग काढून घेतले. देशातले उद्योग फूकून टाकणारे टाटा विदेशातील बंद पडलेल्या उद्योगात मात्र रस दाखवितात, अवाच्या सवा मोबदला देवून ते ताब्यात घेतात या मागचे अर्थकारण सामान्यांच्या कधी लक्षात येणारच नाही ! अंबानींच्या स्पर्धेत ते टीकू शकले नाहीत, मुंबईतील वीज वितरण कंपनी त्यांना ताब्यात घेता आली नाही, टेलिफोन सेवेत सुद्धा त्यांना मागल्या दाराने प्रवेश करावा लागला, अर्थात त्यांच्या टाटा इंडीकॉमच्या सीडीएमए सेवेला लोकांनी केव्हाच टाटा केला आहे ! टाटा म्हणे अनवधानाने लाखात कार देतो म्हणून बोलून बसले, आता टाटांचा शब्द म्हणजे शब्द ! टाटांचा शब्द पाळण्यासाठी त्यांना जमीन, पाणी, वीज फूकटात देणे सरकारचे कर्तव्यच नव्हे का ? एवढ्याने काय होते, लाखात कार द्यायला करात सुद्धा सुट द्यायलाच हवी, जाचक कामगार कायदे बाजुला ठेवायला हवेत. समाजवादाची माळ ओढणार्या बंगाल सरकारने ते सुद्धा केले. चांगली कसदार जमीन नाममात्र मोबदला देवून सरकारनेच अधिग्रहीत करून ती टाटांना दिली. प्रकल्पाचे गाडे मार्गी लागले. पण ममता बॅनर्जींना वा शिंगूरवासियांना पटविणे काही टाटांना जमले नाही, शेवटी हा प्रकल्प बंगालातुन टाटांना गुंडाळावा लागला( ती अल्पमोली, बहुगुणी जमीन मात्र टाटांनी सरकारला परत केलेली नाही , करणारही नाहीत ! ) व कोणी जागा देते का जागा अशी साद घालायला लागली. इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा टाटांना रेड कारपेट पांघरले होते पण टाटा काही मराठी मीठाला जागले नाहीत व त्यांनी थेट गुजरातची वाट धरली. एवढे सगळे फूकटात लाटून सुद्धा टाटांना लाखात नॅनो काही देता आलीच नाही,आता लोकच नॅनोला नो नो म्हणत आहेत ते अलाहिदा !

अनेक वर्षापुर्वी मीठात आयोडीनची कमतरता असते व त्यामुळे लहान मुलांची निकोप वाढ होत नाही असा अहवाल मिळताच सरकारने साध्या मीठावर बंदी घातली व आयोडीनयुक्त मीठाची सक्ती केली ! डोक्यावर मीठ घेवून विकणारे मीठवाले देशोधडीला लागले. जे मीठ 30 पैसे किलो भावाने मिळायचे तेच टाटा मग 10 रूपये किलोने विकू लागले. योगायोग म्हणजे आयोडीन असलेले मीठ तेव्हा फक्त टाटा केमिकलच बनवित होती ! टाटा खाल्ल्या मीठाला जागले नसतील पण टाटांचे मीठ खावून सगळा देशच नमकहराम झाला !

चला तर, टाटांच्या आयोडीनयुक्त मीठाला जागून सगळे एक सुरात म्हणा “रतन टाटांचा जय हो !”