साधारण 1985 च्या सुमारास सुट्या पैशांची अभूतपुर्व टंचाई झाली होती. नेहमी सारखीच सरकारला अनेक वर्षानी जाग आली व चक्क नाणी आयात केली गेली होती. पण मधल्या काळात मुंबईकर या नाणेटंचाईने चांगलेच हैराण झाले होते. नाणेटंचाईचे अनेक खुमासदार किस्से त्यावेळी पब्लिकमध्ये चघळले जात होते. कोणी काय म्हणे लग्नात हुंडा नको पण 100 रूपयाची सुट्टी नाणी द्या असा आग्रह धरल्याने ठरलेले लग्न मोडले, भिकार्याला पाच पैसे चार आणे भिक म्हणून लोक देत व त्याच्याकडून मोड मिळवून आपली सुट्या पैशाची नड भागवत, भिकारी सुद्धा सुटे पैसे विकून म्हणे गब्बर झाले होते, सुटे पैसे नाहीत म्हणून लोक भीक घालत नाहीत म्हणून भिकार्यांनी आत्महत्या केल्याच्या सुद्धा बातम्या होत्या ! घरोघरी मुलांच्या पिगा बँका फोडून त्यातल्या सुट्यावर मोठ्यांनी डल्ला मारला होता, घरी चोरी करण्यासाठी शिरलेला चोर नोटांऐवजी नाणी घेवून पळाला होता --- ! खरे वांदे झाले होते बेस्टचे ! बेस्टची तिकिटे तेव्हा अगदी 25 पैशापासून सुरू होती. प्रवाशाने रूपया काढून 25 पैशाचे तिकिट मागितल्यास त्याचे व वाहकाची जुंपायची. कधी कधी प्रकरण हातघाईवर जायचे. शेवटी बेस्ट प्रशासनाने नाण्याएवजी कूपन पद्धत आणली व ही बेस्ट कूपन मुंबईभर अधिकृत चलनासारखी वापरली जाउ लागली . अगदी मंगल कार्यात आहेर म्हणून सुद्धा पाकिटात ही बेस्टची कूपने दिली जात !
पण हा उपाय राबविण्याआधी बेस्टने एक योजना राबविली होती. सुटे पैसे नसतील तर वाहक तिकिटामागेच किती पैसे बाकी आहेत ते स्वत:चा बिल्ला नंबर टाकून लिहून द्यायचा. प्रवाशाने ते तिकिट वडाळा आगारात दिल्यास बेस्ट त्याला ते पैसे परत करणार अशी ती योजना होती ! काय पण डोके चालविले होते ! जास्तीत जास्त 75 पैसे परत घेण्यासाठी मुंबईच्या कोणत्याही भागातुन निव्वळ तिकिटाचे बाकी सुटे पैसे घ्यायला कशाला कोण येणार ? पण हीच तर सरकारी कामकाजाची खासियत असते ! त्या वेळी मी वडाळ्यालाच रहायला होतो. एकदा असेच सुटे पैसे नसल्याने बाकी 25 पैसे मला वाहकाने तिकिटावर लिहून दिले व वडाळ्याला जाउन घ्या असे फर्मावले ! एक अनुभव म्हणून मी वडाळ्याच्या आगारात गेलो. अनेक ठीकाणी चौकशी केल्यावर व रूपयाचे रक्त आटविल्यावर मला एकदाचा तो सुटे पैसे परत करणारा विभाग मिळाला. तिकडे मला एक छापील अर्ज देण्यात आला. त्याच्या तीन प्रती होत्या. या सगळ्या कागदांचा खर्चच रूपयाएवढा झाला असता ! त्या अर्जावर नाव, पत्ता, जन्म तारीख, प्रवासाची तारीख, मार्ग , वेळ, किती पैसे दिले होते व किती परत मिळायला हवेत असे रकाने होते. अर्ज तीन प्रतीत भरायचा होता ( एक स्थळ प्रत, एक लेखा विभागाची, एक प्रशासकिय प्रत ! ) पण कार्बन नसल्याने मला ते सगळे अर्ज वेगवेगळे भरावे लागले, माझी निदान पाच पैशाची तरी शाई संपली असावी !
शेवटी अर्ज व तिकिट जोडून मी एका काउंटर वर दिले. मला वाटले की लगेच मला 25 पैसे परत मिळतील, पण तसे काही नव्हत. मी अर्ज केल्यानंतर त्या वाहकाला डेपोत बोलवून ती सही त्याचीच असल्याची खात्री केली जाणार होती व त्याच्याकडून तेवढ्या पैशाची भरपाई करून घेतली जाणार होती. ते झाल्यावर माझे 25 पैसे मला चक्क मनिऑर्डरने घरपोच मिळणार होते ! साधारण आठ दिवसाने 25 पैशाची मनिऑर्डर घेवून पोस्टमन दारी आला ! पैसे देताना पोस्टमनला सुद्धा हसू आवरत नव्हते, कारण मनिऑर्डरचा छापील अर्जच तेव्हा 15 पैशाला मिळायचा शिवाय कमिशन म्हणून निदान 25 पैसे पोस्ट खात्याला द्यायला लागायचे ! म्हणजे 25 पैसे परत करण्यासाठी बेस्टने तीन प्रतीतल्या अर्जाचा निदान 1 रूपया, मनिऑर्डरचा अर्ज अधिक कमिशन असे एक रूपया चाळीस पैसे खर्च केले होते ! मला प्रश्न पडला की प्रवाशाचे 25 पैसे परत करण्यासाठी धडपड करणार्या बेस्ट प्रशासनाचे कौतुक करायचे की त्या साठी मुंबईच्या करदात्यांचे एक रूपये चाळीस पैसे खर्च केल्याबद्द्ल संताप व्यक्त करायचा ?
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा