माजी पंतप्रधानांच्या मारेकर्यांना फाशी झालीच पाहिजे.

तब्बल ११ वर्षाच्या विलंबानंतर राष्ट्रपतींनी राजीव गांधी यांच्या मारेकर्यांचा दया अर्ज फेटाळला. अर्थात १९९१ मध्ये हत्या झाल्यावर १० वर्षे हा खटलाच चालला होता. खुद्द सोनिया गांधीनीच राजकारणात प्रवेश करताना , व त्यांच्याच पक्षाचे नरसिंहराव पंतप्रधान असताना या दिरंगाईबद्दल अमेठीच्या जाहीर सभेत नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांच्याच मर्जीतल्या राष्ट्रपतींना ही फाइल क्लियर करायला एवढा विलंब का लागला या बद्दल त्यांनी किंवा त्यांच्या मुलाने राहुलने कधी बोंब मारली नव्हती हे ही लक्षात घ्यायला हवे.

आपला स्वत:चा नवरा / बाप मारला गेला तरी सोनिया व राहुलला तामिळनाडूतली सत्ता जास्त प्रिय वाटत होती / आहे. काय दळभद्री मायलेक आहेत बघा ! यातुनच द्रमुक बरोबर चुंबाचुंबी सुरू होती. करूणानिधी उघडपणे तामिळ वाघांचे समर्थन तेव्हाही करत होते व आजही करीत आहेत. जेव्हा राजीव गांधी यांची हत्या झाली तेव्हा त्यांचेच सरकार तिकडे सत्तेत होते. तामिळ वाघांशी हातमिळवणी केली असल्याच्या सबळ पुराव्यावरून तेव्हा त्यांचे सरकार चंद्रशेखर यांनी बरखास्त केले होते. राजीव हत्येपाठोपाठ झालेल्या लोकसभा व राज्य विधानसभेच्या निवडणुकित करूणानिधींचा द्रमुक पार भुईसपाट झाला होता व तेव्हा अण्णाद्रमुकने कॉंग्रेसशी केंद्रात व राज्यात युती केली होती. यावरून तामिळनाडूतील जनतेची सहानुभूति श्रीलंकेतील फुटीरतावादी तामिळ वाघांना केव्हाही नव्हती हे सुस्पष्ट आहे. संख्येच्या बळावर जयललिता यांनी अत्यंत बेमुर्वतखोरपणे तेव्हा काँग्रेसला राज्यातील सत्तेतला वाटा नाकारला होता. जयललिता यांनी मग टाडाचा वापर करत द्रमुकला चांगलेच अडचणीत आणले होते. आज तामिळ अस्मितेच्या नावाने गळा काढणारे जयललिता व करूणानिधी कधी काळी तामिळ वाघांच्या हिटलिस्टवर होते, प्रभाकर त्यांच्या जीवावर उठला होता तेव्हा केंद्र सरकारने दिलेल्या संरक्षणातच त्यांना रहावे लागले होते ! आज श्रीलंकेने तामिळ वाघांचा पुरता बिमोड केल्यावर व त्यांचा म्होरक्या प्रभाकरनचा खातमा केल्यावर तामिळनाडूतल्या तामिळ नेत्यांना त्याचा पुळका आला आहे.

 

राष्ट्रपतींनी ११ वर्षे विलंब का केला हे विचारायचा अधिकार मद्रास उच्च न्यायालयाला कसा आहे ? दया अर्ज करताना खुन्यांनी "वेळेत निर्णय द्या" अशी काही अट घातली होती का ? "इतका विलंब का होत आहे" असे आधी कधी विचारले होते का ? फाशीला दिलेली स्थगितीच बेकायदा ठरवून ठरल्या दिवशी सगळ्यांना फासावर लटकवायलाच हवे. कहर म्हणजे तामिळनाडू विधानसभेने "फाशी रद्द करावी" असा एकमुखी ठराव केंद्राला पाठविला आहे. हा तर सरळ सरळ देशाच्या एकात्मतेवर घाला आहे. मारेकरी तामिळ होते म्हणून त्यांना फाशी देवू नये ही मागणी मान्य केल्यास देशाच्या विघटनाची प्रक्रीयाच सुरू होणार आहे. देशाच्या सीमावर्ती भागातल्या फुटीरतावादी कारवायांना अलिकडे बराच चाप बसला आहे, त्यांना या निर्णयाने नव्याने बळ मिळेल. उद्या मुसलमान दुखावतील म्हणून कसाबची फाशी रद्द करायची का ? का त्यामुळेच संसद हल्ल्याचा सूत्रधार अफझलला फाशी दिले जात नाही ? शीख मारेकर्यांनी इंदिरा गांधी यांची हत्या केली होती तेव्हा उडालेल्या आगडोंबात ३००० पेक्षा जास्त शीखांची कत्तल झाली होती. त्यांच्या मारेकर्यांना फासावर लटकाविले गेले व त्यानंतरही कॉंग्रेसचे सरकार पंजाबात सत्तेवर आले होते. तेव्हा कोणाचीही प्रादेशिक अथवा भाषिक अस्मिता कुरवाळण्याची गरज नाही. वेळ आली तर राजीव यांच्या मारेकर्यांबरोबरच त्यांच्या सहानुभूतिदारांना सुद्धा फासावर लटकावयची धमक केंद्र सरकारने दाखवायला हवी. "देरसे आये लेकिन दुरूस्त आये" या न्यायाने देशाच्या सार्वभौमत्वाला आवाहन देणार्यांना जरब बसावी म्हणून तसेच देशाची अखंडता टिकवण्यासाठी ही फाशी अत्यंत आवश्यक आहे.