१८५७ चे स्वातंत्र्य समर भडकले याला एक कारण होते ते संस्थानिकांचे दत्तकविधी इंग्रजांनी फ़ेटाळल्याचे. ती संस्थाने खालसा करून आपल्या साम्राज्यात सामिल करून घेण्याचा सपाटा इंग्रजांनी लावल्याने संस्थानिक बिथरले व ब्रिटीश सत्तेविरूद्ध बंड करून उठले ! झाशीची राणी तर आपला दत्तक पुत्र दामोदर यालाच पाठीला बांधून ब्रिटीशांवर तुटून पडली व इतिहासात अमर झाली ! आधुनिक काळातही असाच संघर्ष आमच्या तिन महीला कर्मचार्यांना करावा लागला त्याची मी स्वत: साक्षीदार असलेली कहाणी !
सरकारी नोकरीत असलेल्या महीला कर्मचार्यांना १३५ दिवसाची भरपगारी बाळंतपणाची विशेष रजा मिळते. अनेक कारणासाठी हल्ली मुल दत्तक घेण्याचे प्रमाण सुद्धा वाढते आहे. मुल कुटुंबात लवकर रूळावे, त्याचा लळा लागावा म्हणून अगदी तान्हे बाळ दत्तक घेतले जाते. केंद्र सरकारने अशा महीलांना प्रोत्साहन मिळावे या हेतुने ३१ मार्च २००६ पासून आपल्या महीला कर्मचार्यांसाठी दत्तक घेतलेल्या मुलासाठी सुद्धा १३५ दिवसाची रजा देण्याचा कल्याणकारी निर्णय घेतला. मुंबई बंदरात कर्मचार्यांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत असतात. केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांना ज्या ज्या सवलती मिळतात त्या सर्व आम्हाला मिळाव्यात हे तत्वत: मान्य करण्यात आले आहे. हा नियम लागु झाल्यावर एका महीला कर्मचार्याने जून महीन्यात एक मुल दत्तक घेतले व अशा प्रकारच्या विशेष रजेसाठी अर्ज केला. तेव्हा त्यावर कोणताही निर्णय न घेता अशी रजा मिळावी म्हणून केंद्राच्या धर्तीवर आमच्या नियमात बदल करून, तसा ठराव विश्वस्त सभेत २९ जुलै २००८ रोजी मजूर होउन, अंतिम मंजूरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला. पण हे सर्व सोपस्कार होण्या आधीच अजून एका महीला कर्मचार्याने मे २००८ मध्ये मुल दत्तक घेउन विशेष रजेसाठी अर्ज केला !
मी या कार्यालयात जुलै २००८ मध्ये आलो, तेव्हा हा आधीचा घोळ मला माहीतच नव्हता. त्यानंतर ऑक्टोबर २००८ मध्ये माझ्या ओळखीच्या एका महीला कर्मचार्याने मुल दत्तक घेउन रजेसाठी अर्ज केला. तेव्हा मला हा सगळा इतिहास माहीत झाला. केंद्र सरकारच्या पोत विभागात मग आम्ही पाठवलेल्या ठरावाचे काय केले याची विचारणा केली. चार-पाच वेळा तगादा लावल्यावर ’विहीत नमुन्यात ठराव नसल्याने कारवाई केली नाही’ असे साचेबंद सरकारी उत्तर आले व सोबत ’विहीत नमुना’ जोडलेला होता. मी लगेच कर्मिक विभागाच्या मागे लागून तो ठराव पोत विभागाला जसा हवा होता तसा पाठवुन द्यायला लावला. १८ जून २००९ ला सरकारने दुरूस्तीला मंजूरी दिली व तशी नोंद असलेल्या राजपत्राच्या ६ प्रती धाडल्या. खरेतर मंजूरी पुर्वलक्षी प्रभावाने मिळेल असे अभिप्रेत असताना “राजपत्र प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून लागू” या एका ओळीने आमचा चांगलाच विरस झाला. ज्यांनी याचा पाठपुरावा केला त्यांना या सुधारणेचा फ़ायदा मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले ! त्या तिघींनी सुद्धा “ठीक आहे, आम्हाला नाही तर नाही, या पुढे कोणी दत्तक घेइल त्याला तर फ़ायदा होईल” असा मनाचा मोठेपणा दाखवून स्वत:ची समजूत करून घेतली. पण मी हार मानायला तयार नव्हतो. मी त्यांना कामगार नेते व मुंबई बंदराच्या विश्वस्त पदी कामगार प्रतिनिधी म्हणून सलग ४० वर्ष असलेले श्री. कुळकर्णी यांच्याकडे तुमची कैफ़ियत मांडा असे सूचवले. श्री. कुळकर्णी यांनी सुद्धा याची तातडीने दखल घेउन, अध्यक्षांना पत्र लिहीले व स्वत:च्या विशेष अधिकाराचा वापर करून तिन्ही महीला कर्मचार्यांची विशेष रजा माणुसकीच्या नात्याने मंजूर करावी अशी गळ घातली. अध्यक्षांनी यावर कर्मिक विभागाचे मत मागितले. त्यावर, अध्यक्षांना अशा प्रकरणात पुर्वलक्षी प्रभावाने नियम लागू करता येत नाही पण विश्वस्त मंडळाच्या बैठेकीत असा ठराव पास करून घेता येइल अशी टीपणी दिली. अध्यक्षांनी त्वरीत स्वत:च असा ठराव मांडण्याला संमती दिली व २२ सप्टेंबरच्या बैठकीत हा ठराव एकमताने मंजूर झाला , अपवादात्मक बाब म्हणून या तिन्ही महीला कर्मचार्यांना या सुधारीत नियमाचा लाभ द्यावा असे ठरले ! वर्षभर चाललेल्या कागदोपत्री लढाईचा अखेर विजय झाला. चांगल्या कामाचे चीज झाले ! आधुनिक झाशीच्या राणींना विलंबाने का होईना न्याय मिळाला, त्यांचे दत्तक विधान , ’विधी’वत मंजूर झाले !
’ती’ राणी हरली – खुब लढी मर्दानी झांसीवाली …. पण तिच्यापासून स्फुर्ती घेतलेल्या या तिघी मात्र जिंकल्या ! इतिहास बदलला !!
सरकारी नोकरीत असलेल्या महीला कर्मचार्यांना १३५ दिवसाची भरपगारी बाळंतपणाची विशेष रजा मिळते. अनेक कारणासाठी हल्ली मुल दत्तक घेण्याचे प्रमाण सुद्धा वाढते आहे. मुल कुटुंबात लवकर रूळावे, त्याचा लळा लागावा म्हणून अगदी तान्हे बाळ दत्तक घेतले जाते. केंद्र सरकारने अशा महीलांना प्रोत्साहन मिळावे या हेतुने ३१ मार्च २००६ पासून आपल्या महीला कर्मचार्यांसाठी दत्तक घेतलेल्या मुलासाठी सुद्धा १३५ दिवसाची रजा देण्याचा कल्याणकारी निर्णय घेतला. मुंबई बंदरात कर्मचार्यांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत असतात. केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांना ज्या ज्या सवलती मिळतात त्या सर्व आम्हाला मिळाव्यात हे तत्वत: मान्य करण्यात आले आहे. हा नियम लागु झाल्यावर एका महीला कर्मचार्याने जून महीन्यात एक मुल दत्तक घेतले व अशा प्रकारच्या विशेष रजेसाठी अर्ज केला. तेव्हा त्यावर कोणताही निर्णय न घेता अशी रजा मिळावी म्हणून केंद्राच्या धर्तीवर आमच्या नियमात बदल करून, तसा ठराव विश्वस्त सभेत २९ जुलै २००८ रोजी मजूर होउन, अंतिम मंजूरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला. पण हे सर्व सोपस्कार होण्या आधीच अजून एका महीला कर्मचार्याने मे २००८ मध्ये मुल दत्तक घेउन विशेष रजेसाठी अर्ज केला !
मी या कार्यालयात जुलै २००८ मध्ये आलो, तेव्हा हा आधीचा घोळ मला माहीतच नव्हता. त्यानंतर ऑक्टोबर २००८ मध्ये माझ्या ओळखीच्या एका महीला कर्मचार्याने मुल दत्तक घेउन रजेसाठी अर्ज केला. तेव्हा मला हा सगळा इतिहास माहीत झाला. केंद्र सरकारच्या पोत विभागात मग आम्ही पाठवलेल्या ठरावाचे काय केले याची विचारणा केली. चार-पाच वेळा तगादा लावल्यावर ’विहीत नमुन्यात ठराव नसल्याने कारवाई केली नाही’ असे साचेबंद सरकारी उत्तर आले व सोबत ’विहीत नमुना’ जोडलेला होता. मी लगेच कर्मिक विभागाच्या मागे लागून तो ठराव पोत विभागाला जसा हवा होता तसा पाठवुन द्यायला लावला. १८ जून २००९ ला सरकारने दुरूस्तीला मंजूरी दिली व तशी नोंद असलेल्या राजपत्राच्या ६ प्रती धाडल्या. खरेतर मंजूरी पुर्वलक्षी प्रभावाने मिळेल असे अभिप्रेत असताना “राजपत्र प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून लागू” या एका ओळीने आमचा चांगलाच विरस झाला. ज्यांनी याचा पाठपुरावा केला त्यांना या सुधारणेचा फ़ायदा मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले ! त्या तिघींनी सुद्धा “ठीक आहे, आम्हाला नाही तर नाही, या पुढे कोणी दत्तक घेइल त्याला तर फ़ायदा होईल” असा मनाचा मोठेपणा दाखवून स्वत:ची समजूत करून घेतली. पण मी हार मानायला तयार नव्हतो. मी त्यांना कामगार नेते व मुंबई बंदराच्या विश्वस्त पदी कामगार प्रतिनिधी म्हणून सलग ४० वर्ष असलेले श्री. कुळकर्णी यांच्याकडे तुमची कैफ़ियत मांडा असे सूचवले. श्री. कुळकर्णी यांनी सुद्धा याची तातडीने दखल घेउन, अध्यक्षांना पत्र लिहीले व स्वत:च्या विशेष अधिकाराचा वापर करून तिन्ही महीला कर्मचार्यांची विशेष रजा माणुसकीच्या नात्याने मंजूर करावी अशी गळ घातली. अध्यक्षांनी यावर कर्मिक विभागाचे मत मागितले. त्यावर, अध्यक्षांना अशा प्रकरणात पुर्वलक्षी प्रभावाने नियम लागू करता येत नाही पण विश्वस्त मंडळाच्या बैठेकीत असा ठराव पास करून घेता येइल अशी टीपणी दिली. अध्यक्षांनी त्वरीत स्वत:च असा ठराव मांडण्याला संमती दिली व २२ सप्टेंबरच्या बैठकीत हा ठराव एकमताने मंजूर झाला , अपवादात्मक बाब म्हणून या तिन्ही महीला कर्मचार्यांना या सुधारीत नियमाचा लाभ द्यावा असे ठरले ! वर्षभर चाललेल्या कागदोपत्री लढाईचा अखेर विजय झाला. चांगल्या कामाचे चीज झाले ! आधुनिक झाशीच्या राणींना विलंबाने का होईना न्याय मिळाला, त्यांचे दत्तक विधान , ’विधी’वत मंजूर झाले !
’ती’ राणी हरली – खुब लढी मर्दानी झांसीवाली …. पण तिच्यापासून स्फुर्ती घेतलेल्या या तिघी मात्र जिंकल्या ! इतिहास बदलला !!
२ टिप्पण्या:
त्या राण्यांचे अभिनंदन आणि त्यांना सहकार्य करणा-या तुमच्यासारख्या लढवय्यांचेही आभार!
अरे वाह
खूपच छान
अभिनंदन सर्वांचेच
टिप्पणी पोस्ट करा