शिक्षणाच्या फीचा आयचा घो !

सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन द्यावे लागणार असल्याने फी वाढीची मागणी संस्थाकडून होत आहे. म.टा.ने यावर ओपन हाउस भरविले आहे. महागाईचा भार सर्वानाच पेलावा लागणार आहे व फी वाढीची झळ सुद्धा सोसावी लागणार आहे. एखादी शिक्षण संस्था चालवायची म्हणजे नक्की किती खर्च येतो याचा अभ्यास आधी झाला पाहिजे. हा अभ्यास करताना काही किमान सोयी असणे बंधनकारक हवे. प्रत्येक शाळेला खेळाचे मैदान, मजबूत कुंपण, प्रत्येक मजल्यावर स्वच्छतागृहे, शुद्ध पिण्याचे पाणी, हवेशीर, नैसर्गिक प्रकाश असलेले वर्ग, सभागृह, वाचनालय, प्रयोगशाळा, जिमखाना या सोयी हव्याच. वर्गात भमरसाठ विद्यार्थी कोंबले जातात त्याला सुद्धा मर्यादा हवी. एका वर्गात ५० मुले असल्यास शिक्षकाला प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल. या सर्व सोयी पुरविण्यासाठी किती खर्च येतो याचा अभ्यास करून सरकारी अनुदान वजा करून त्यातला किती बोजा फी रूपाने वसूल करायचा याचे प्रमाण ठरवायला हवे. शाळेची पावती बघितल्यास प्रत्यक्ष फी नाममात्र दाखविली जाते व इतर उपक्रमांच्या नावाखाली पैसे उकळले जातात. शाळेत वाचनालय, जिमखाना, प्रयोगशाळा यातल्या काहीही सोयी नसताना त्या नावाखाली पैसे उकळले जातात. पालक सभेत आलेल्यांना चहासुद्धा न पाजणार्या शाळा त्याच्या आयोजनासाठी वेगळी फी वसूल करतात ! पालकसंघ नाममात्र असतो व सगळे अधिकार संस्थाचालकांच्या हाती एकवटलेले असतात.

संस्था मनमानी फी आकारतात हे जरी खरे असले तरे काही पालक सुद्धा कमी नसतात ! मुलांना महागड्या क्लासला घालणारे पालक शाळेत मात्र दर्जेदार शिक्षण नाममात्र पैशात मिळावे अशी अपेक्षा का व कशी बाळगतात ? खाजगी क्लासच्या महागड्या फीवरून पालक रस्त्यावर आल्याचे कधी कोणी वाचले आहे का ? सरकारने मात्र शिक्षण फूकट वा नाममात्र दरात द्यावे ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. घरात एसी बसविणारे पालक मुलाची शाळेची नाममात्र फी मात्र वर्षानुवर्षे थकवितात हे मी स्वत: अनुभवले आहे. आपण मागास जातीचे असल्याने आमच्या मुलांना मोफतच शिकविले पाहिजे अशी सुद्धा मागणी असते. सरकारी अनुदान न मिळणार्या शाळा जातीच्या आधारावर मोफत शिक्षण द्यायला बांधील कशा ठरतात ? सरकारने मुलींना फी माफी, सर्वाना मोफत पुस्तके अशा सवंग घोषणा करायच्या, त्या साठी संस्थाना दमडीसुद्धा द्यायची नाही हा काय प्रकार आहे ? बरे सरकार ज्या शाळांना अनुदान देते ते तरी वेळेत देते का ? चार-पाच वर्षे अनुदान तुंबल्यावर शिक्षकांचा पगार सुद्धा संस्था वेळेवर कशी देणार ? पालक फी भरत नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई सुद्धा करता येत नाही, आहे ती फी वाढविता येत नाही , वर्ग वाढवायला सुद्धा परवानगी मिळत नाही, देणगी अधिकृतपणे घेता येत नाही, सरकार अनुदान देत नाही अशा कात्रीत प्रामाणिक संस्थाचालक सापडले आहेत. शिक्षण क्षेत्रातुन प्रामाणिकपणाच हद्दपार करण्याचे सरकारचे धोरण दिसते ! काही महिन्यापुर्वी कायमस्वरूपी विनाअनुदान तत्वावर चालणार्या शाळांना अनुदान देण्याचे सरकार दरबारी घाटत होते तेव्हा अशा तत्वावर चालणार्या शाळा चालविणार्या अनेक संस्थानी त्याला विरोध केला होता. भिक नको पण कुत्रे आवर !
शाळेचा खर्च भागविण्याचा फी व सरकारी अनुदान एवढाच मार्ग असतो का ? आजही अनेक संस्था शाळेचे मैदान, वर्ग, सभागृह भरमसाठ भाड्याने देतच असतात पण हा पैसा मात्र संस्थाचालकांच्या वा त्यांच्या गणगोतांच्या खिषात जात असतो ! ( दादरचे राजा शिवाजी विद्यालय शाळेचे सभागृह, मैदान भाड्याने देवून लाखाने पैसे मिळवते, यातुन मिळणार्या पैशातुन संस्था मुलांना अगदी फूकट सुद्धा शिकवू शकेल !) अमक्या दूकानातूनच गणवेष घेण्याची सक्ती केली जाते, वह्या-पुस्तके-मार्गदर्शक अवाजवी भावाने पालकांना घेणे भाग पाडले जाते, सहल काढताना सुद्धा भरमसाठ वर्गणी ठरवून पालकांची लूट केली जाते. शाळेची बससेवा संस्थाचालकांच्याच गणगोतांची असते व त्या मार्फत पालकांची लूट करून तक्रार केल्यास , बससेवा खाजगी आहे, तिचा शाळेशी काहीही संबंध नाही असा पवित्रा संस्थाचालक घेतात ! या सर्वच सेवा सहकारी तत्वाने वाजवी किमतीत पुरविल्यास पालकांवरचा आर्थिक बोजा कमी होईल व संस्थेला सुद्धा अधिकचे उत्पन्न मिळेल. संस्था चालक, शिक्षक, पालक व विद्यार्थी या सर्वाचा या सेवा देणार्या सहकारी समितीत समावेश केल्यास व्यवहार पारदर्शी होतील, सर्व घटकात जिव्हाळा, आत्मीयता निर्मांण होईलच पण मुलांना देखील लहान वयातच व्यवस्थापनाचे धडे मिळतील.

अजून एक उपाय आहे तो म्हणजे बिन-व्याजी ठेव योजनेचा. आजही संस्था देणगी म्हणून पालकांकडून हजार ते लाखभर रूपये सहज उकळतात. प्रवेश घेणार्या प्रत्येक पालकाकडून ५००० ते १०,००० रूपये बिनव्याजी ठेव म्हणून चेकने घ्यायचे व दहावीत शाळा सोडताना ते दाखल्याबरोबर चेकने परत करायचे. या मार्गाने शाळांना कोणताही बोजा न पडता काही लाख रूपये वापरायला मिळतील ! माझ्या माहितीप्रमाणे पार्ले टीळक शाळा हा उपक्रम खूप आधीपासूनच राबवित आहे. अनेक पालक शाळा सोडताना कृतज्ञपणे हे पैसे परत घेतही नाहीत ! या संस्थेची फी गेली अनेक वर्षे माफकच आहे.

ज्या शाळेने आपल्याला घडविले ती शाळा सोडणार्या विद्यार्थाने, कामाला लागल्यावर आपला पहिला पगार शाळेला देणगी म्हणून दिला तरी शाळांना प्रचंड आर्थिक बळ मिळेल ! आर्थिक दृष्ट्या मजबूत असलेली संस्था कोणाच्याही दबावाविना स्वायत्तपणे आपले कामकाज पार पाडू शकेल.

वरील सर्व उपायांच्या अंमलबजावणीसाठी शाळा चालकांना शिक्षणाविषयी तळमळ असणे व पालक-विद्यार्थ्यांना शाळेविषयी जिव्हाळा असणे गृहित धरले आहे ! आज नेमकी त्याचीच वानवा आहे. शिक्षण देणे हे व्रत राहिले नसून धंदा झाला आहे. शाळा काढणार म्हणून फूकट भूखंड घ्यायचा, सर्व सरकारी सवलती उपटायच्या, वीज, पाणी, फोनच्या वापराची बिले सुद्धा थकवायची ,शिक्षकांना अल्प पगारावर वेठबिगारासारखे राबवायचे, पगार द्यायचा एक व वाउचरवर दाखवायचा एक, प्रवेश देताना भरमसाठ देणग्या घ्यायच्या व कोणत्याही सबबीवर फी वाढवायची व बख्खळ फायदा कमवायचा ! समाजात शिक्षणमहर्षि म्हणून मिरवायचे पण यांचे खरे बिरूद सम्राटच आहे ! हे शिक्षण सम्राटच सरकार चालवित असल्याने शाळांनी फी वाढवून अधिक फायदा कमवायचा, सरकारने मारल्यासारखे करायचे व शाळाचालकांनी रडल्यासारखे करायचे व पालकांना मात्र खरोखरचे रडवायचे हा खेळ मात्र मस्त रंगला आहे ! या सर्वात शिक्षणाचा मात्र खेळखंडोबा होत आहे !