सजा ए मौत !

कसाबला, हा लेख लिहीपर्यंत फाशीची शिक्षा ठोठावलेली नाही. “बाजारात तुरी आणि --- च्या “ चालीवर मिडीयाने कसाबच्या फाशीची अंमलबजावणी कशी / कधी होणार यावर रकानेच्या रकाने छापणे सुरू केले आहे. कसाबच्याही आधी फाशीची एकूण २६ प्रकरणे दया याचनेसाठी राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित आहेत. दया अर्जाची सगळ्यात जुनी याचिका ११९७ ची आहे. शेवटचा अर्ज २००७ चा आहे. म्हणजे ही २६ प्रकरणे कमाल १३ ते किमान ३ वर्षे प्रलंबित आहेत ! सरकारी काम नी दोन महिने थांब अशी म्हण आहे पण इकडे तर देशाच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीने निर्णय घेण्यात अनाकलनीय विलंब केला आहे. विरोधी पक्षांनी मध्ये अफझल गुरूच्या फाशी प्रकरणात सरकारला धारेवर धरले होते तेव्हा तत्कालिन गृहमंत्री शिवराज पाटलांनी “अफझलचे काय घेवून बसता राव ? अशी बरीच प्रकरणे पेंडींग असल्याचा खुलासा केला होता. माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम अफझलच्या डेथ वारंटवर सही करू न शकल्याने बदमान झाले व त्यानंतर शिवसेनेच्या पाठींब्याने महाराष्ट्र कन्या प्रतिभाताई पाटील पहिल्या महिला व मराठी राष्ट्रपती झाल्या. त्या आधी त्या गुजरात या मोदींच्या राज्याच्या राज्यपाल होत्या. गुजरात विधानभेने मंजूर केलेले धर्मांतरबंदी विधेयक व दहशतीला आळा घालण्यासाठी केलेला पोटा सारखा कायदा रोखून धरला ही त्यांची तेव्हाची कार्य तत्परता. अधिक गांधी घराण्याशी एकनिष्ठ म्हटल्यावर अजून काय हवे ? महाराष्ट्राच्या राजकारणात अडचण नको म्हणून गुजरातच्या राज्यपालपदी बसविलेली व्यक्ती मग चक्क राष्ट्रपती झाली ! अजूनही अफझलच्या अर्जावर त्यांना निर्णय घेता आलेला नाही.( मधल्या काळात त्यांचे चिरंजीव खासदार मात्र झाले.) राष्ट्रपतींना जाब विचारणारा कोणी आहे का ?

अफझल गुरूचे नाव चर्चेत असताना स्व. पंतप्रधान राजीव गांधीचे तिन्ही मारेकरी, ( मुरूगन, संथान, अरिवू, नलिनीला फाशीऐवजी जन्मठेप झाली आहे ) ज्यांना १९९१ मध्येच फाशी झालेली आहे त्यांचा दया अर्ज २००० सालापासून पेंडींग आहे ! माजी पंतप्रधानाच्या मारेकर्यांचा पब्लिकला विसर पडला असेल तर समजू शकते पण गांधी घरण्याचे काय ? स्व. राव पंतप्रधान असताना चाणक्याचे राजकारण खेळून गांधी घराण्याला त्यांनी सत्तेच्या परिघाबाहेर भिरकावून दिले होते. गांधी कुटुंबियांनी सत्तेतला स जरी काढला तरी बोफोर्स तोफा रोखून राव त्यांचा आवाज बंद करीत. सोनियांचे पत्र स्वीडनला देणार्या केंद्रीय मंत्री , बहुदा सोळंकी, यांना त्यांनी तडकाफडकी पदावरून बडतर्फ केले होते. सगळ्याकडून मुस्कटदाबी झाल्यावर अगतिक झालेल्या सोनियाजींनी अमेठीतील जाहिर सभेत आपल्याच सरकारवर तोंडसुख घेतले होते. माझ्या नवर्याच्या मारेकर्यांना अजून फाशी कशी होत नाही असा जाहिर सवाल त्यांनी सभेत केला होता. पुढे भाजप आघाडीचे सरकार आले, गेले, सोनिया काँग्रेस अधिक मजबुतीने दूसर्यांदा सत्तेत आलेली आहे , रबर स्टॅम म्हणावा असा “सांगकाम्या व हो नाम्या” राष्ट्रपति बसविला गेला आहे तरी राजीव गांधीचे मारेकरी फासावर चढलेले नाहीत ! आता तर त्याची आठवण सुद्धा कोणाला नाही, अगदी सोनिया व त्यांची मुले राहुल व प्रियांकाला सुद्धा नाही ! सगळे कुटुंबच सत्तेच्या नशेत चुर झाले आहे, बापाच्या मारेकर्यांना सजा देण्यात पण द्रविडी राजकारण खेळले जात आहे ! राजीवच्या मारेकर्यांना माफी द्यायचा गांधी घरण्याचा विचार आहे म्हणे ! त्या स्फोटात राजीव एकटेच मेले नव्हते, त्यांच्या अंगरक्षकांचे पथक सुद्धा त्यात मारले गेले होते, तेव्हा माफी देण्याचा एकाधिकार गांधी घराण्याला कोणी दिला ?

आता परत जरा रूळावर येतो ! भारतात फाशी अगदी अपवादात्मक प्रकरणात दिली जाते. अगदी सत्र न्यायालय ते दिल्लीतले सर्वोच्च न्यायालय , फाशी प्रकरणाचा अगदी किस पाडून मोठ्या नाइलाजाने फाशीवर शिक्कामोर्तब करते. या सहज ५ वर्षे मोडतात. हा सगळा सव्यापसव्य पार पडल्यावर मूळात राष्ट्रपतींना दयाधिकार देणेच लोकशाहीला मारक आहे. बरे एक विशेषाधिकार म्हणून हे मान्य केले तरी त्याला काही कालमर्यादा आखून दिलीच पाहिजे. साधारण ३ महिन्यांत दया अर्जावर निर्णय झाला नाही तर राष्ट्रपतींना या प्रकरणात दया द्यायची नाही असे गृहित धरून फाशीची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. दया द्यायची असल्यास कोणत्या मुद्द्यांचा विचार करून दया दाखविली हे लेखी नमूद करणे सुद्धा बंधनकारक असावे. लागू हत्याकांड प्रकरणात फाशी झालेल्याला राष्ट्रपतींनी माफी दिली होती, सुशीलकुमार शिंदे काही काळ आंध्रचे राज्यपाल होते, तेव्हा एका प्रकरणात त्यांनी दिलेल्या माफीवर बराच गदारोळ झाला होता. अशा वेळी जाब विचारणार्यांची तोंडे विशेषाधिकाराची ढाल पुढे करीत “मेरी मर्जी” थाटात बंद केली जातात हे लोकशाहीला मारक आहे.

याच लेखाच्या निमित्ताने प्रशासन व न्यायालय सुद्धा आपल्या कायदा व सुव्यवस्थेचे कसे धिंडवडे काढतात हे बघण्यासारखे आहे. न्यायमुर्तींना गुन्हा करणार्यांचा एवढा पुळका का बरे येतो ? खरे तर योजना आखून केलेल्या प्रत्येक खुनाला फाशीच हवी, नको तिकडे मानवता कशाला ? न्यायालयात न्याय मिळणार नसेल तर खून झालेल्या व्यक्तीच्या भूताने न्याय करायचा का ? का त्यांच्या नातलगांनी कायदा हाती घ्यायचा ? सगळ्यात कहर झाला होता तो पुण्यातील जोशी-अभ्यंकर हत्याकांडात. सर्व प्रकारचा अवलंब करून दोषी व्यक्तींनी सहा वर्षे काढली. मग त्यातल्या एकाने कुराणाचे भाषांतर करतो आहे या सबबीवर माफी मागितली होती ! मग खूपच विलंब झाल्याने मनस्ताप झाला तेव्हा सोडा असा अर्ज केला होता. सगळ्यात कहर म्हणजे गळ्याभोवती दोर आवळून सर्व खून करणार्या नराधमांनी फाशी देवून मारणे अमानुष असल्याचा दावा केला होता, दोर म्हणे मानेला खुपतो ! न्यायमुर्तीना सुद्धा दया आली व परत त्यांची फाशी लांबली होती. खरेतर दोरखंड गळ्याभोवती आवळून मारणे सर्वात कमी त्रासदायक असल्याचा निर्वाळा आधीच एका प्रकरणात दिला गेला होता मग या अर्जाची दखल घ्यायची गरजच काय होती ? शेवटी पुण्यातले लोक रस्त्यावर आल्यावर, त्यात पुल सुद्धा होते, एकदाचे त्या चौकडीला फासावर लटकावले गेले !

ब्रिटीशांनी एकाही शस्त्र हाती घेतलेल्या क्रांतिकारकाला जिवंत ठेवले नाही हे लक्षात घेण्यासारखे आहे ! या उलट स्वतंत्र भारतात एकाही खलिस्तानवाद्याला (अपवाद जनरल वैद्य यांच्या मारेकर्यांचा ), एकाही काश्मिरी अतिरेक्याला (अपवाद मकबुल भटचा ), एकाही मावोवाद्याला , मिझो वा नागा अतिरेक्याला फासावर चढवले गेले नाही. सार्वत्रिक माफी मात्र दिली गेली ! अशाने देश द्रोह्यांना जरब बसणार तरी कशी ? अमेरिका पाताळात दडून बसलेल्या सद्दामला खेचून आणते व न्यायाचे नाटक वठवून तिन महिन्यात फासावर चढवते, याला म्हणतात महासत्ता ! आपला महान भारत काय करतो ? अतिरेक्यांना बिर्याणी खायला घालून पोसतो व पुढे एखाद्या विमान अपहरणात वा कोणा रूबियाच्या अपहरणात त्यांची गुढगे टेकून सूटका करतो ! कसा मिळेल जगात तुम्हाला मान व प्रतिष्ठा ? काही वर्षापुर्वी बंगाल मध्ये विमानातुन शस्त्रे टाकली गेली होती, पुरूलिया प्रकरण ! त्यातल्या परदेशी वैमानिकाला , त्या देशाशी संबंध सुधारावेत म्हणून हल्लीच माफी देण्यात आली ! हे असले आपले राज्यकर्ते !

बहुदा हा विलंब असह्य होवून फाशीची सजा झालेले स्वत:हुन गळ्यात दोर टाकून “भारतीय न्याय संस्था चिरायू होवो” अशी घोषणा देत मरतील अशी आशा राष्ट्रपतींना वाटत असावी ! म्हणजे आपल्या कपाळी हत्येचे पातक नको, सुंठीवाचून खोकला जावा हीच इच्छा असणार ताईंची !

मेरा भारत महान !