एका गावात सैन्य भरती चालू असते व तिकडे ’सैन्यात शिरा’ म्हणजे भरती व्हा असे फ़लक असतात. एक तरूण ’शिरा’ खाण्यासाठी सैन्यात भरती होतो. तसा सैन्यात शिरा खायला मिळत असेलही पण त्याहुन अधिक नियमित पणे सैन्यात मिळणारी एक वस्तू म्हणजे दारू ! अगदी निवृत्त झालात तरी सैनिकाला ती मिळण्याची तजवीज मायबाप सरकारने केलेली असते. सैन्य दलांना आधुनिक शस्त्रास्त्रांची, तंत्रज्ञानाची, वातावरणाला पोषक पोशाखाची, अगदी शवपेट्यांचीही कमतरता असल्याच्या बातम्या कानावर येत असतात पण दारू मिळाली नाही असे मी तरी कधी वाचलेले नाही !
देशावर आजही ज्यांच्या विचारांचा पगडा आहे असे थोर व्यक्तीमत्व म्हणजे महात्मा गांधी. त्यांना एकदा विचारले गेले होते की तुमच्या हाती सत्ता आल्यास तुम्ही सर्वात आधी काय कराल ? महात्म्याचे उत्तर होते “सर्वंकश दारूबंदी” ! भारतात अजुनतरी मद्यपान शिष्टसंमत नाही. केंद्र सरकार व राज्य सरकार स्वतंत्र खात्यामार्फ़त दारूबंदीची अंमलबजावणी करीत असते. त्या वर कोट्यावधी रूपये खर्च करते. दारूचे दुष्पपरिणाम कोणाला वेगळे सांगायची सुद्धा गरज नाही. दारू पिण्यासाठी परमिट लागते , जे साधारण चाळीशी पुढे फ़क्त एका पेगापुरते ते सुद्धा डॉक्टरी सल्ल्याने मिळते. मद्य उत्पादक कंपन्यांना आपल्या मद्याची जाहिरात सुद्धा करता येत नाही, विक्रीवर सुद्धा कठोर निर्बंध आहेत, दूकान कोठे टाकावे याची सुद्धा कठोर नियमावली आहे, मद्यावर सरकार भरमसाट कर आकारते व त्या विरूद्ध कोणी ब्र सुद्धा काढत नाही. मद्य दूकानांना ड्राय डे सुद्धा पाळावे लागतात. अर्थात कायदे व नियम काहीही असले तर प्रत्यक्षात चित्र भलतेच दिसते हे मान्य पण सरकारचे अधिकृत धोरण मद्यप्राशनाच्या विरोधी आहे हे नक्की !
मग हेच सरकार सैन्याला मात्र अव्याहतपणे दारू का पुरवित असते ? ( तसे आपल्याच नाही , जगातल्या सर्वच सैन्यदलांना मद्य सवलतीच्या दरात पुरविले जाते.) शीख पंथात मद्यपान निषिद्ध आहे, तसेच केस कापणे सुद्धा ! पण लष्करात लक्षणीय संख्येने असल्याने फ़क्त शीखांना दाढी वाढवण्याची मुभा आहे पण मद्याचे काय ? याच न्यायाने शीख सैनिक मद्य दिले जात नाही का ? संघटीत सैन्यदले ही कल्पना आपण इंग्रजांकडूनच घेतलेली आहेत. सैन्यात इंग्रजांनी निर्माण केलेल्या जातिनिहाय फ़लटणी आपण तशाच ठेवल्या आहेत पण इतर अनेक बाबतीत सैन्याचे हिंदवीकरण झाले आहे. मग दारूच्या प्रथेबाबत काहीच विचार झाला नाही का ?
एरवी सरकार उठसूठ समित्या, आयोग नेमत असते पण या बाबतीत तसे काही झाल्याचे वाचनात नाही. सामान्य माणसाला जी दारू विषा समान आहे ती सैनिकाला वरदान आहे का ? सैनिकाच्या खडतर जीवनात दु:ख विसरण्यासाठी दारू उतारा आहे का ? खडतर भौगोलिक परीस्थितीत सीमेवर सज्ज असलेल्या सैनिकाला दारू हवीच का ? दारू नाही दिली तर सैन्य बंडाळी करेल का ? दारू पिउन सैनिकांची व पर्यायाने सैन्यदलाची युद्ध क्षमता वाढते का , त्यांना लढण्यासाठी अधिक चेव येतो का ? या सगळ्यांचा विचार कधी कोणी केलेलाच नाही ! पण तरीही सर्वसामान्यपणे असे म्हणता येइल की वरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे नाही अशीच येतील ! यातल्या एका जरी प्रश्नाचे उत्तर हो असेल तर मायबाप सरकारने त्याहुन खडतर जगणे जगणार्या देशातल्या ७० % जनतेला रेशनिंगवरच दारू उपलब्ध करून दिली पाहीजे ! सब दु:खो की एकही दवा ! बिचारे खोपडी पिउन तरी मरणार नाहीत !
दारू पिणारे सगळेच दारूडे असे मला म्हणायचे नाही. सैन्यात दारू पिण्यावर कठोर निर्बंध सुद्धा असतील, पण जिकडे सगळेच मद्यापानात दंग आहेत तिकडे मर्यादा कोणी ओलांडली हे तरी कोण ठरवत असेल ? मूळ मुद्दा सरकार सैन्याला दारू का पुरवते हा आहे. तुम्ही म्हणाल सैन्याला सरकार दारूच नाही इतरही अनेक सुविधा स्वस्त दरात पुरवते. मी म्हणतो त्या अजून स्वस्तात द्या पण दारू देउ नका, ज्यांना हवी ते खुशाल बाजारभावाने घेउन पितील, हवे तर त्यांना ’नॉन ड्रिंकींग ’ भत्ता द्या ! हिमालयातल्या दर्या खोर्यात पहार्यावर असणार्या सैनिकाला जेवढी दारू मिळते तेवढीच महाराष्ट्रातल्या एखाद्या छावणीत असलेल्या सैनिकांना मिळते. ( कमालीची थंडी असलेल्या प्रदेशात खरेतर मद्यपान आरोग्याला घातक आहे !) प्रत्येकाची दारू पचवायची क्षमता सारखी असू शकते का ? नाही ! मग दारू मात्र सगळ्यांना सढळ हस्ते का दिली जाते ? त्यातही गंमत म्हणजे सैन्यात जेवढा मोठा अधिकारी तेवढी त्याला जास्त दारू दिली जाते ! सरसकट दारू देण्याच्या धोरणाने सैन्य व्यसनाधीन होते का ? या वरही कोणता अहवाल नाही. मग सेवा निवृत्त झाल्यावरही सैनिकाला स्वस्तात दारू का बरे उपलब्ध करून द्यावी लागते ?
हे सर्व प्रश्न मी ऑर्कुटवरील कोब्रा कट्ट्यावर उपस्थित केले होते. त्या वेळी सैनिकांची दारू काढून मी सैन्याचा अपमान केल्याचा ठपका आधी माझ्यावर ठेवला गेला ! जी दारू सामान्य नागरिकाला घातक आहे ती सैन्याला आवश्यक कशी याचे उत्तर मात्र कोणालाच देता आले नाही. प्रचंड गदारोळ उडाला व आरोप-प्रत्यारोपांच्या फ़ैरी झडत राहील्या . त्याच गोंधळात सैन्यात पराक्रम गाजविलेले अनेक मराठी, त्यातही ब्राह्मण अधिकारी दारूला शिवत सुद्धा नसत एवढे कळले, तसेच कोणा बहीणीने आपले दोन्ही भाउ सैन्यात अधिकारी असूनही दारूच्या थेंबालासुद्धा शिवत नाहीत हे अभिमानाने नमूद केले होते ! म्हणजे दारू मिळण्या न मिळण्यावर सैन्यातला पराक्रम अवलंबून नसतो हे सुद्धा सिद्ध झाले होते.
जगात खड्या सैन्यदलात आपला तिसरा नंबर आहे, एकूण बजेटच्या १६ % रक्क्म आपण सैन्यावर खर्च करतो, हा झाला दाखवलेला खर्च, छुपा खर्च अजून बराच असेल ! एवढे करून आपल्या सीमा सुरक्षित आहेत का ? नाही, शत्रू अनेक मार्गाने देशात शिरतो आहे व आतंक पसरवून निर्धोक परत जात आहे ! ताजमध्ये घुसलेल्या दोन अतिरेक्यांनी विशेष प्रशिक्षित जवानांना तब्बल ४८ तास झुंजविले होते ही तर अगदी अलिकडचीच बाब झाली. तुम्ही म्हणाल की यात सैन्यदलांची काहीही चूक नाही ! भ्रष्ट राजकारण्यांमुळे, सरकारच्या अल्पसंख्यांक समुदायाचे तुष्टीकरण करण्याच्या धोरणामुळे सैन्याचे हात बांधलेले आहेत, त्यांना कठोर कारवाई करण्याची मुभा द्या , २४ तासात ते दहशतवाद संपवतील ! मान्य, सैन्याला फ़ारशी मोकळीक नाही, ते सरकारचे आदेश पाळते. खलिस्तान चळवळ मोडण्यासाठी सुवर्ण-मंदिरात सैन्य शिरले होते तेव्हा काही शीख सैनिकांनी ब्रिगेडीयर दर्जाच्या अधिकार्याला गोळ्या घालून छावणी सोडली होती पण ती बंडाळी वेगळ्याच कारणासाठी होती व पसरली नाही. राजकारणी भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाले आहेत, स्वत:ची खुर्ची सांभाळण्यासाठी हिरवे साप गोंजारले जात आहेत. देशद्रोह्यांची मने राखण्यासाठी जवानांचे रक्त सांडले तरी हरकत नाही. जवानांनी संयम पाळावा अशीच राजकारण्यांची इच्छा आहे. तुम्हाला फ़ारतर मरणोत्तर शौर्यचक्रे , पुरस्कार, पेट्रोल पंप एजन्सी देतो ! याची चीड सैन्याला कधीच येत नाही ? सैन्यात एकही मायेचा पुत नाही की जो सरकारला याचा जाब विचारेल ? का ? जवानांचे हात कशाने बांधले गेले आहेत ? मने कशाने बधीर झाली आहेत ? स्वस्तात ढोसायला मिळणार्या दारूने ? अर्थात दारू देउनही सैन्याची कामगिरी, १९७१ चा सणसणीत अपवाद वगळता, अभिमानास्पद नाहीच ! काश्मीरमध्ये अजूनही अतिरेकी सैन्याच्याच छावणीवर थेट हल्ला चढवत असतात. सीमाभागातुन घुसखोरी अव्याहतपणे चालूच आहे. कारगिलमध्ये तर सैन्याच्याच गाफ़िलपणामुळे शत्रूने बळकावलेली हिमशिखरे ताब्यात घेण्यासाठी अनेक सैनिकांचे रक्त सांडावे लागले होते.
आता जरा मद्य पुरवठ्यातले अर्थकारण बघू ! देशाचे खडे सैन्य ३० लाख (अंदाजे) , सर्वसाधारण जवान ३५ व्या वर्षीच निवृत्त होतो, त्यामुळे निवृत्त सैनिक धरले तर ही संख्या १ कोटी किमान भरेलच ! सैनिकाला नक्की किती दारू, हुद्द्याप्रमाणे मिळते हे काही मला नक्की माहीत नाही पण धरून चालू की एका सैनिकाला सरासरी महिन्याला चार लिटर दारू मिळत असावी. एका लिटरची किंमत १०० रूपये असावी. एरवी ती बाजारात विकताना कर धरून २०० रूपये असावी पण मायबाप सरकार ती सैनिकाला करमुक्त दराने विकते. मद्य उत्पादक कंपन्या ज्या अवघ्या चार सुद्धा नाहीत, सैनिकाला दारू द्यायची आहे म्हणून एक पै सुद्धा कमी करीत नाहीत ! म्हणजे त्यांच्या नफ़्यातला एक पैसासुद्धा कमी होत नाही ! म्हणजेच महिन्याकाठी अब्जावधी रूपयांचा नफ़ा मद्य सम्राटांना होतो, तो सुद्धा एका पैची जाहिरात न करीता. अर्थात मद्य उत्पादक आपल्या मद्याला सैनिकी हुद्द्याची नावे देउन त्याचे पांग फ़ेडतातच म्हणा !
आपल्या सैन्य दलांना सामान्य भारतीय पवित्र गाय मानतो. सर्वच संस्थांचे अवमुल्यन झाले असताना , सैन्याचा सामान्य माणसाशी संबंध येत नसल्याने (की सरकारच तसे करते ?) आपल्याला अभिमान वाटतो. पण खरे चित्र काय आहे ? सैन्यदलातल्या बेदिलीच्या अनेक घटना कानावर येत असतात. महिला अधिकार्यांनी केलेल्या आत्महत्या सुद्धा गाजत असतात. बोफ़ोर्स सारखा भ्रष्टाचार व कारगीलमध्ये हुतात्मा झालेल्यांसाठी भरमसाठ दराने घेतलेल्या शवपेट्या असोत, यात फ़क्त राजकारणीच सामील असतात असे मानणे फ़ारच भाबडे पणाचे ठरेल. सैन्यदले सुद्धा भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहेत हे एक नागडे सत्य आहे ! आपल्याला जे दिसते ते हिमनगाचे फ़क्त एक टोक आहे ! जिकडे शवपेटीच्या खरेदीत सुद्धा भ्रष्टाचार होतो तिकडे या अब्जावधी रूपये सहज मिळवून देणार्या मद्य पुरवठा कंत्राटात सगळे व्यवहार पारदर्शीपणे होत असतील असे मानणे दुधखुळेपणाचेच ठरेल. कंत्राट मिळवण्यासाठी झालेल्या व्यवहारात सैन्यातले संबंधित अधिकारी ’कोरडे’ राहत असतील असे मानणे सुद्धा भाबडेपणाचे ठरेल. थोडक्यात जोवर सैन्याला दारू पाजून मद्य सम्राटांचे चांग भले होत आहे तो वर “सैन्याला दारू देता का ?” या विषयावर चर्चा सुद्धा होणे अशक्य आहे, तशी ती गेल्या ६० वर्षात झालीच नाही !
देशावर आजही ज्यांच्या विचारांचा पगडा आहे असे थोर व्यक्तीमत्व म्हणजे महात्मा गांधी. त्यांना एकदा विचारले गेले होते की तुमच्या हाती सत्ता आल्यास तुम्ही सर्वात आधी काय कराल ? महात्म्याचे उत्तर होते “सर्वंकश दारूबंदी” ! भारतात अजुनतरी मद्यपान शिष्टसंमत नाही. केंद्र सरकार व राज्य सरकार स्वतंत्र खात्यामार्फ़त दारूबंदीची अंमलबजावणी करीत असते. त्या वर कोट्यावधी रूपये खर्च करते. दारूचे दुष्पपरिणाम कोणाला वेगळे सांगायची सुद्धा गरज नाही. दारू पिण्यासाठी परमिट लागते , जे साधारण चाळीशी पुढे फ़क्त एका पेगापुरते ते सुद्धा डॉक्टरी सल्ल्याने मिळते. मद्य उत्पादक कंपन्यांना आपल्या मद्याची जाहिरात सुद्धा करता येत नाही, विक्रीवर सुद्धा कठोर निर्बंध आहेत, दूकान कोठे टाकावे याची सुद्धा कठोर नियमावली आहे, मद्यावर सरकार भरमसाट कर आकारते व त्या विरूद्ध कोणी ब्र सुद्धा काढत नाही. मद्य दूकानांना ड्राय डे सुद्धा पाळावे लागतात. अर्थात कायदे व नियम काहीही असले तर प्रत्यक्षात चित्र भलतेच दिसते हे मान्य पण सरकारचे अधिकृत धोरण मद्यप्राशनाच्या विरोधी आहे हे नक्की !
मग हेच सरकार सैन्याला मात्र अव्याहतपणे दारू का पुरवित असते ? ( तसे आपल्याच नाही , जगातल्या सर्वच सैन्यदलांना मद्य सवलतीच्या दरात पुरविले जाते.) शीख पंथात मद्यपान निषिद्ध आहे, तसेच केस कापणे सुद्धा ! पण लष्करात लक्षणीय संख्येने असल्याने फ़क्त शीखांना दाढी वाढवण्याची मुभा आहे पण मद्याचे काय ? याच न्यायाने शीख सैनिक मद्य दिले जात नाही का ? संघटीत सैन्यदले ही कल्पना आपण इंग्रजांकडूनच घेतलेली आहेत. सैन्यात इंग्रजांनी निर्माण केलेल्या जातिनिहाय फ़लटणी आपण तशाच ठेवल्या आहेत पण इतर अनेक बाबतीत सैन्याचे हिंदवीकरण झाले आहे. मग दारूच्या प्रथेबाबत काहीच विचार झाला नाही का ?
एरवी सरकार उठसूठ समित्या, आयोग नेमत असते पण या बाबतीत तसे काही झाल्याचे वाचनात नाही. सामान्य माणसाला जी दारू विषा समान आहे ती सैनिकाला वरदान आहे का ? सैनिकाच्या खडतर जीवनात दु:ख विसरण्यासाठी दारू उतारा आहे का ? खडतर भौगोलिक परीस्थितीत सीमेवर सज्ज असलेल्या सैनिकाला दारू हवीच का ? दारू नाही दिली तर सैन्य बंडाळी करेल का ? दारू पिउन सैनिकांची व पर्यायाने सैन्यदलाची युद्ध क्षमता वाढते का , त्यांना लढण्यासाठी अधिक चेव येतो का ? या सगळ्यांचा विचार कधी कोणी केलेलाच नाही ! पण तरीही सर्वसामान्यपणे असे म्हणता येइल की वरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे नाही अशीच येतील ! यातल्या एका जरी प्रश्नाचे उत्तर हो असेल तर मायबाप सरकारने त्याहुन खडतर जगणे जगणार्या देशातल्या ७० % जनतेला रेशनिंगवरच दारू उपलब्ध करून दिली पाहीजे ! सब दु:खो की एकही दवा ! बिचारे खोपडी पिउन तरी मरणार नाहीत !
दारू पिणारे सगळेच दारूडे असे मला म्हणायचे नाही. सैन्यात दारू पिण्यावर कठोर निर्बंध सुद्धा असतील, पण जिकडे सगळेच मद्यापानात दंग आहेत तिकडे मर्यादा कोणी ओलांडली हे तरी कोण ठरवत असेल ? मूळ मुद्दा सरकार सैन्याला दारू का पुरवते हा आहे. तुम्ही म्हणाल सैन्याला सरकार दारूच नाही इतरही अनेक सुविधा स्वस्त दरात पुरवते. मी म्हणतो त्या अजून स्वस्तात द्या पण दारू देउ नका, ज्यांना हवी ते खुशाल बाजारभावाने घेउन पितील, हवे तर त्यांना ’नॉन ड्रिंकींग ’ भत्ता द्या ! हिमालयातल्या दर्या खोर्यात पहार्यावर असणार्या सैनिकाला जेवढी दारू मिळते तेवढीच महाराष्ट्रातल्या एखाद्या छावणीत असलेल्या सैनिकांना मिळते. ( कमालीची थंडी असलेल्या प्रदेशात खरेतर मद्यपान आरोग्याला घातक आहे !) प्रत्येकाची दारू पचवायची क्षमता सारखी असू शकते का ? नाही ! मग दारू मात्र सगळ्यांना सढळ हस्ते का दिली जाते ? त्यातही गंमत म्हणजे सैन्यात जेवढा मोठा अधिकारी तेवढी त्याला जास्त दारू दिली जाते ! सरसकट दारू देण्याच्या धोरणाने सैन्य व्यसनाधीन होते का ? या वरही कोणता अहवाल नाही. मग सेवा निवृत्त झाल्यावरही सैनिकाला स्वस्तात दारू का बरे उपलब्ध करून द्यावी लागते ?
हे सर्व प्रश्न मी ऑर्कुटवरील कोब्रा कट्ट्यावर उपस्थित केले होते. त्या वेळी सैनिकांची दारू काढून मी सैन्याचा अपमान केल्याचा ठपका आधी माझ्यावर ठेवला गेला ! जी दारू सामान्य नागरिकाला घातक आहे ती सैन्याला आवश्यक कशी याचे उत्तर मात्र कोणालाच देता आले नाही. प्रचंड गदारोळ उडाला व आरोप-प्रत्यारोपांच्या फ़ैरी झडत राहील्या . त्याच गोंधळात सैन्यात पराक्रम गाजविलेले अनेक मराठी, त्यातही ब्राह्मण अधिकारी दारूला शिवत सुद्धा नसत एवढे कळले, तसेच कोणा बहीणीने आपले दोन्ही भाउ सैन्यात अधिकारी असूनही दारूच्या थेंबालासुद्धा शिवत नाहीत हे अभिमानाने नमूद केले होते ! म्हणजे दारू मिळण्या न मिळण्यावर सैन्यातला पराक्रम अवलंबून नसतो हे सुद्धा सिद्ध झाले होते.
जगात खड्या सैन्यदलात आपला तिसरा नंबर आहे, एकूण बजेटच्या १६ % रक्क्म आपण सैन्यावर खर्च करतो, हा झाला दाखवलेला खर्च, छुपा खर्च अजून बराच असेल ! एवढे करून आपल्या सीमा सुरक्षित आहेत का ? नाही, शत्रू अनेक मार्गाने देशात शिरतो आहे व आतंक पसरवून निर्धोक परत जात आहे ! ताजमध्ये घुसलेल्या दोन अतिरेक्यांनी विशेष प्रशिक्षित जवानांना तब्बल ४८ तास झुंजविले होते ही तर अगदी अलिकडचीच बाब झाली. तुम्ही म्हणाल की यात सैन्यदलांची काहीही चूक नाही ! भ्रष्ट राजकारण्यांमुळे, सरकारच्या अल्पसंख्यांक समुदायाचे तुष्टीकरण करण्याच्या धोरणामुळे सैन्याचे हात बांधलेले आहेत, त्यांना कठोर कारवाई करण्याची मुभा द्या , २४ तासात ते दहशतवाद संपवतील ! मान्य, सैन्याला फ़ारशी मोकळीक नाही, ते सरकारचे आदेश पाळते. खलिस्तान चळवळ मोडण्यासाठी सुवर्ण-मंदिरात सैन्य शिरले होते तेव्हा काही शीख सैनिकांनी ब्रिगेडीयर दर्जाच्या अधिकार्याला गोळ्या घालून छावणी सोडली होती पण ती बंडाळी वेगळ्याच कारणासाठी होती व पसरली नाही. राजकारणी भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाले आहेत, स्वत:ची खुर्ची सांभाळण्यासाठी हिरवे साप गोंजारले जात आहेत. देशद्रोह्यांची मने राखण्यासाठी जवानांचे रक्त सांडले तरी हरकत नाही. जवानांनी संयम पाळावा अशीच राजकारण्यांची इच्छा आहे. तुम्हाला फ़ारतर मरणोत्तर शौर्यचक्रे , पुरस्कार, पेट्रोल पंप एजन्सी देतो ! याची चीड सैन्याला कधीच येत नाही ? सैन्यात एकही मायेचा पुत नाही की जो सरकारला याचा जाब विचारेल ? का ? जवानांचे हात कशाने बांधले गेले आहेत ? मने कशाने बधीर झाली आहेत ? स्वस्तात ढोसायला मिळणार्या दारूने ? अर्थात दारू देउनही सैन्याची कामगिरी, १९७१ चा सणसणीत अपवाद वगळता, अभिमानास्पद नाहीच ! काश्मीरमध्ये अजूनही अतिरेकी सैन्याच्याच छावणीवर थेट हल्ला चढवत असतात. सीमाभागातुन घुसखोरी अव्याहतपणे चालूच आहे. कारगिलमध्ये तर सैन्याच्याच गाफ़िलपणामुळे शत्रूने बळकावलेली हिमशिखरे ताब्यात घेण्यासाठी अनेक सैनिकांचे रक्त सांडावे लागले होते.
आता जरा मद्य पुरवठ्यातले अर्थकारण बघू ! देशाचे खडे सैन्य ३० लाख (अंदाजे) , सर्वसाधारण जवान ३५ व्या वर्षीच निवृत्त होतो, त्यामुळे निवृत्त सैनिक धरले तर ही संख्या १ कोटी किमान भरेलच ! सैनिकाला नक्की किती दारू, हुद्द्याप्रमाणे मिळते हे काही मला नक्की माहीत नाही पण धरून चालू की एका सैनिकाला सरासरी महिन्याला चार लिटर दारू मिळत असावी. एका लिटरची किंमत १०० रूपये असावी. एरवी ती बाजारात विकताना कर धरून २०० रूपये असावी पण मायबाप सरकार ती सैनिकाला करमुक्त दराने विकते. मद्य उत्पादक कंपन्या ज्या अवघ्या चार सुद्धा नाहीत, सैनिकाला दारू द्यायची आहे म्हणून एक पै सुद्धा कमी करीत नाहीत ! म्हणजे त्यांच्या नफ़्यातला एक पैसासुद्धा कमी होत नाही ! म्हणजेच महिन्याकाठी अब्जावधी रूपयांचा नफ़ा मद्य सम्राटांना होतो, तो सुद्धा एका पैची जाहिरात न करीता. अर्थात मद्य उत्पादक आपल्या मद्याला सैनिकी हुद्द्याची नावे देउन त्याचे पांग फ़ेडतातच म्हणा !
आपल्या सैन्य दलांना सामान्य भारतीय पवित्र गाय मानतो. सर्वच संस्थांचे अवमुल्यन झाले असताना , सैन्याचा सामान्य माणसाशी संबंध येत नसल्याने (की सरकारच तसे करते ?) आपल्याला अभिमान वाटतो. पण खरे चित्र काय आहे ? सैन्यदलातल्या बेदिलीच्या अनेक घटना कानावर येत असतात. महिला अधिकार्यांनी केलेल्या आत्महत्या सुद्धा गाजत असतात. बोफ़ोर्स सारखा भ्रष्टाचार व कारगीलमध्ये हुतात्मा झालेल्यांसाठी भरमसाठ दराने घेतलेल्या शवपेट्या असोत, यात फ़क्त राजकारणीच सामील असतात असे मानणे फ़ारच भाबडे पणाचे ठरेल. सैन्यदले सुद्धा भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहेत हे एक नागडे सत्य आहे ! आपल्याला जे दिसते ते हिमनगाचे फ़क्त एक टोक आहे ! जिकडे शवपेटीच्या खरेदीत सुद्धा भ्रष्टाचार होतो तिकडे या अब्जावधी रूपये सहज मिळवून देणार्या मद्य पुरवठा कंत्राटात सगळे व्यवहार पारदर्शीपणे होत असतील असे मानणे दुधखुळेपणाचेच ठरेल. कंत्राट मिळवण्यासाठी झालेल्या व्यवहारात सैन्यातले संबंधित अधिकारी ’कोरडे’ राहत असतील असे मानणे सुद्धा भाबडेपणाचे ठरेल. थोडक्यात जोवर सैन्याला दारू पाजून मद्य सम्राटांचे चांग भले होत आहे तो वर “सैन्याला दारू देता का ?” या विषयावर चर्चा सुद्धा होणे अशक्य आहे, तशी ती गेल्या ६० वर्षात झालीच नाही !
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा