ब्रिटीशांनी भारतातल्या सध्याच्या शिक्षण पद्धतीचा पाया घातला त्याला शतक तरी उलटले असेल. गोर्या साहेबाला मदत म्हणून कारकुन्डे पैदा व्हावेत हाच त्या शिक्षणाचा हेतू होता. कारकुनाला जुजबी बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार व कागद-पत्रांची नक्कल करता येणे एवढे जमले तरी साहेब खुष होता. ब्रिटीश सत्ता गेल्यानंतर शैक्षणिक धोरणात आमूलाग्र बदल अपेक्षित होता, नवा इतिहास लिहायला हवा होता, पण दुर्दैवाने ते झाले नाही व अजूनही शिवरायांचा इतिहास थोडक्यात आटपून आपल्याला ब्रिटीश, फ़्रेंच, रशियन क्रांतीचा अभ्यास करावा लागतो व अमेरीकन यादवी अभ्यासावी लागते. पहील्या आणि दूसर्या महायुद्धाच्या दुष्परीणामातुन युद्ध खेळलेले सगळे देश बाहेर पडले , आपण मात्र अजून त्याचा अभ्यास करतो आहोत !
तसे बदल झालेच नाही असे नाही, अनेक वेळा अभ्यासक्रम बदलला गेला, वेगवेगळे शैक्षणिक आकृतिबंध अभ्यासले गेले, अनेक पॅटर्न आले आणि गेले, शिकवावे कसे यावर पण बरेच चर्वित-चर्वण झाले, परीक्षा कशा घ्यायच्या ( का घ्यायच्याच नाही ?) व त्याचे निकाल (!) कसे लावायचे यातही भरपूर प्रयोग झाले. पण गंमत म्हणजे पुढच्या यत्तेत ढकलायचा निकष, ३५ % ला पास, यात टक्कामात्रही बदल झाला नाही ! अगदी काश्मीर ते कन्याकुमारी, कोठेही जा, ३५ % ला पास यात मात्र कमालीचे एकमत ! कधी काळी पहीला येणारा ७५ % मार्क मिळवायचा, सध्या पहील्या येणार्याची टक्केवारी १०० % च्या घरात पोचली आहे, उत्तीर्णांचे प्रमाण ३०-३५ % वरून थेट ६०-७० % झाले आहे, ( मुंबई विभागात तर ८० % ! ), अधिकाधीक मुले पास कशी होतील ही एकच चिंता सर्व धुरीणांना पडली आहे पण तरीही ३५ ची वेस मात्र कोणी बदलत नाही.(कमी करत नाही हेच नवल !)
शिकवले त्याचे मुलाला किती आकलन झाले हे कळण्याची फ़ूटपट्टी म्हणजे टक्केवारी. वर्षभरात जे काही शिकवले त्यावर आधारीत तोंडी व लेखी परीक्षा घेतली जाते व त्यात त्याचे १/३ हून किंचित थोडे गुण मिळाले की तो विद्यार्थी ( की गुणार्थी ? ) पास, नाहीतर नापास ! सध्या २०% गुण शाळाच मुलांना देणार आहेत आणि त्यात शाळा सहसा कंजुशी करत नाहीत, अगदी ’दे दान सूटे गिर्हाण’ च्या धर्तीवर २०% गुणांची बेगमी आधीच झालेली असते. लेखी परीक्षेत रिकाम्या जागा भरा, जोड्या लावा. चूक की बरोबर, एका वाक्यात उत्तरे द्या, असे प्रश्न सोडवून सर्वसाधारण विद्यार्थी पास-नापासाच्या फ़ेर्यातुन सहज सूटू (निसटू!) शकतो. या एक मार्काच्या निदान पाच प्रश्नांची उत्तरे इतर प्रश्नात सापडतात ! टापटीपीला पण म्हणे पाच गुण दान केले जातात ! एकूण तीस मार्काची शीडी लावून पास करायचा प्रघात आहेच ! प्रश्नपत्रिकेत विद्यार्थ्यांना पर्याय ही भरपूर दिलेले असतात. प्रत्येक गटात विचारलेल्या एकूण प्रश्नांपैकी / पर्यायांपैकी फ़क्त अर्धेच सोडवायचे असतात. कोणत्या धड्यावर किती मार्काचे प्रश्न येणार याची सुद्धा कल्पना दिलेली असते त्यामुळे अनेक धडेच्या धडे ऑप्शनला टाकता येतात. थोडक्यात वर्षभरातल्या एकूण धड्यापैकी अर्धे धडे जरी धड केले तरी चालसे ! शिकण्याचा आनंद मिळावा, विषयाची गोडी लागावी या धोरणालाच या मुळे हरताळ फ़ासला जातो व विद्यार्थी फ़क्त गुणार्थी होतो ! परीक्षेमध्ये विद्यार्थाच्या ज्ञानाचा कस लागावा असे काही विचारलेच जात नाही. निबंध, पत्र-लेखन, सारांश लेखन यांचे विषय सुद्धा गाइड बघूनच दिले जातात ! मग पदवी धारण केलेल्या तरूणाला साधा अर्ज भरता येत नाही, एखाद्या विषयावर आपली मते मांडता येत नाहीत, स्वत:चे मत बनवता येत नाही तेव्हा मला तरी आश्चर्य वाटत नाही. काही वर्षापुर्वी सरकारनेच ग्रामीण भागातल्या आठवीतल्या मुलांची गुणवत्ता जोखली होती तेव्हा त्या मुलांना साधी अक्षर-ओळख सुद्धा झालेली नाही हे नागडे सत्य बाहेर आले होते. शहाण्याचे तिशीकडे या उक्तीप्रमाणे सरकारने उपाय मात्र भलतेच केले ते अलाहीदा !
अभ्यासक्रमाची मार्कात विभागणी, प्रश्नांचे स्वरूप बघितले तर ३५ टक्क्याला पास हे खरे तर २०% एवढेच भरते. म्हणजे शिकवलेल्यापैकी १/५ जरी डोक्यात शिरले तर पुढच्या यत्तेचा मार्ग मोकळा होतो. पुढे पाठ , पाठी सपाट हे सुद्धा आपल्या शिक्षण पद्धतीचे अव्यवच्छेदक लक्षण आहे. तेव्हा पदवीधर तरूणाची खरी यत्ता कोणती हे तुम्हीच ठरवा आता. याचे दुष्परीणाम समजतात तेव्हा खूप उशीर झालेला असतो. सनदी सेवच्या नोकर्या, वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षा यांचे निकाल जेमेतेम २ ते ३ % असतात यातच सगळे आले. बहुजनांपर्यंत शिक्षण पोचावे या नुसत्या बाता झाल्या, खरे तर राजकारण्यांच्या विना-अनुदानीत शाळा-कॉलेजांना ( शिक्षणखाने !) मुबलक कच्चा माल मिळावा म्हणून मायबाप सरकार चवथी पर्यंतच्या परीक्षाच रद्द करणार आहे, गणोबा व इंग्रजी हे विषय सुद्धा ऑप्शनला टाकायचे सरकार दरबारी घाटत आहे. शिक्षणाचे शिक्शाण कसे करता येइल याच विचारात अगळॆ असताना मी जर माझे मत मांडले तर माझीच यत्ता विचारली जाइल यात शंकाच नाही पण तरीही मला ठामपणे वाटते की किमान दर्जा राखायचा असेल तर पहीली पासून ३५ टक्क्याची वेस दहावीपर्यंत निदान ५० टक्क्यापर्यंत व पदवीसाठी ६० टक्क्यापर्यंत वाढवावी लागेल. गुणावान विद्यार्थी हवे असतील तर गुणदान बंद करून ३५ टक्क्याची सीमारेषा लांबवावीच लागेल.
तसे बदल झालेच नाही असे नाही, अनेक वेळा अभ्यासक्रम बदलला गेला, वेगवेगळे शैक्षणिक आकृतिबंध अभ्यासले गेले, अनेक पॅटर्न आले आणि गेले, शिकवावे कसे यावर पण बरेच चर्वित-चर्वण झाले, परीक्षा कशा घ्यायच्या ( का घ्यायच्याच नाही ?) व त्याचे निकाल (!) कसे लावायचे यातही भरपूर प्रयोग झाले. पण गंमत म्हणजे पुढच्या यत्तेत ढकलायचा निकष, ३५ % ला पास, यात टक्कामात्रही बदल झाला नाही ! अगदी काश्मीर ते कन्याकुमारी, कोठेही जा, ३५ % ला पास यात मात्र कमालीचे एकमत ! कधी काळी पहीला येणारा ७५ % मार्क मिळवायचा, सध्या पहील्या येणार्याची टक्केवारी १०० % च्या घरात पोचली आहे, उत्तीर्णांचे प्रमाण ३०-३५ % वरून थेट ६०-७० % झाले आहे, ( मुंबई विभागात तर ८० % ! ), अधिकाधीक मुले पास कशी होतील ही एकच चिंता सर्व धुरीणांना पडली आहे पण तरीही ३५ ची वेस मात्र कोणी बदलत नाही.(कमी करत नाही हेच नवल !)
शिकवले त्याचे मुलाला किती आकलन झाले हे कळण्याची फ़ूटपट्टी म्हणजे टक्केवारी. वर्षभरात जे काही शिकवले त्यावर आधारीत तोंडी व लेखी परीक्षा घेतली जाते व त्यात त्याचे १/३ हून किंचित थोडे गुण मिळाले की तो विद्यार्थी ( की गुणार्थी ? ) पास, नाहीतर नापास ! सध्या २०% गुण शाळाच मुलांना देणार आहेत आणि त्यात शाळा सहसा कंजुशी करत नाहीत, अगदी ’दे दान सूटे गिर्हाण’ च्या धर्तीवर २०% गुणांची बेगमी आधीच झालेली असते. लेखी परीक्षेत रिकाम्या जागा भरा, जोड्या लावा. चूक की बरोबर, एका वाक्यात उत्तरे द्या, असे प्रश्न सोडवून सर्वसाधारण विद्यार्थी पास-नापासाच्या फ़ेर्यातुन सहज सूटू (निसटू!) शकतो. या एक मार्काच्या निदान पाच प्रश्नांची उत्तरे इतर प्रश्नात सापडतात ! टापटीपीला पण म्हणे पाच गुण दान केले जातात ! एकूण तीस मार्काची शीडी लावून पास करायचा प्रघात आहेच ! प्रश्नपत्रिकेत विद्यार्थ्यांना पर्याय ही भरपूर दिलेले असतात. प्रत्येक गटात विचारलेल्या एकूण प्रश्नांपैकी / पर्यायांपैकी फ़क्त अर्धेच सोडवायचे असतात. कोणत्या धड्यावर किती मार्काचे प्रश्न येणार याची सुद्धा कल्पना दिलेली असते त्यामुळे अनेक धडेच्या धडे ऑप्शनला टाकता येतात. थोडक्यात वर्षभरातल्या एकूण धड्यापैकी अर्धे धडे जरी धड केले तरी चालसे ! शिकण्याचा आनंद मिळावा, विषयाची गोडी लागावी या धोरणालाच या मुळे हरताळ फ़ासला जातो व विद्यार्थी फ़क्त गुणार्थी होतो ! परीक्षेमध्ये विद्यार्थाच्या ज्ञानाचा कस लागावा असे काही विचारलेच जात नाही. निबंध, पत्र-लेखन, सारांश लेखन यांचे विषय सुद्धा गाइड बघूनच दिले जातात ! मग पदवी धारण केलेल्या तरूणाला साधा अर्ज भरता येत नाही, एखाद्या विषयावर आपली मते मांडता येत नाहीत, स्वत:चे मत बनवता येत नाही तेव्हा मला तरी आश्चर्य वाटत नाही. काही वर्षापुर्वी सरकारनेच ग्रामीण भागातल्या आठवीतल्या मुलांची गुणवत्ता जोखली होती तेव्हा त्या मुलांना साधी अक्षर-ओळख सुद्धा झालेली नाही हे नागडे सत्य बाहेर आले होते. शहाण्याचे तिशीकडे या उक्तीप्रमाणे सरकारने उपाय मात्र भलतेच केले ते अलाहीदा !
अभ्यासक्रमाची मार्कात विभागणी, प्रश्नांचे स्वरूप बघितले तर ३५ टक्क्याला पास हे खरे तर २०% एवढेच भरते. म्हणजे शिकवलेल्यापैकी १/५ जरी डोक्यात शिरले तर पुढच्या यत्तेचा मार्ग मोकळा होतो. पुढे पाठ , पाठी सपाट हे सुद्धा आपल्या शिक्षण पद्धतीचे अव्यवच्छेदक लक्षण आहे. तेव्हा पदवीधर तरूणाची खरी यत्ता कोणती हे तुम्हीच ठरवा आता. याचे दुष्परीणाम समजतात तेव्हा खूप उशीर झालेला असतो. सनदी सेवच्या नोकर्या, वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षा यांचे निकाल जेमेतेम २ ते ३ % असतात यातच सगळे आले. बहुजनांपर्यंत शिक्षण पोचावे या नुसत्या बाता झाल्या, खरे तर राजकारण्यांच्या विना-अनुदानीत शाळा-कॉलेजांना ( शिक्षणखाने !) मुबलक कच्चा माल मिळावा म्हणून मायबाप सरकार चवथी पर्यंतच्या परीक्षाच रद्द करणार आहे, गणोबा व इंग्रजी हे विषय सुद्धा ऑप्शनला टाकायचे सरकार दरबारी घाटत आहे. शिक्षणाचे शिक्शाण कसे करता येइल याच विचारात अगळॆ असताना मी जर माझे मत मांडले तर माझीच यत्ता विचारली जाइल यात शंकाच नाही पण तरीही मला ठामपणे वाटते की किमान दर्जा राखायचा असेल तर पहीली पासून ३५ टक्क्याची वेस दहावीपर्यंत निदान ५० टक्क्यापर्यंत व पदवीसाठी ६० टक्क्यापर्यंत वाढवावी लागेल. गुणावान विद्यार्थी हवे असतील तर गुणदान बंद करून ३५ टक्क्याची सीमारेषा लांबवावीच लागेल.
1 टिप्पणी:
Engineering मध्ये 40 मार्काना पास करतात! :P
टिप्पणी पोस्ट करा