“स्त्री पुरूष समानता” हा शब्द वापरून गुळगुळीत झाला आहे. त्याचा फ़ुले-आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेला अर्थ सुद्धा बदलत चालला आहे. ३३ % च्या राजकारणाने तर स्त्रीया सरपंच ( बिहारच्या रूपाने मुख्यमंत्रीसुद्धा ! ) आणि सत्तेची सगळी सूत्रे बैलोबाकडे असे सुद्धा दिसते आहे. अशी समानता कोणाला अभिप्रेत असलेली हवी, कोणी त्या करीता मागणी केली, गरज का निर्माण झाली या प्रश्नाच्या मुळाशी कोणी जात नाही. हल्ली तर असा आव आणला जातो की झाले हे खूपच झाले, बोट धरायला दिले आणि आता या डोक्यावरच बसल्या, ट्रेन मध्ये आधी एक डबा अर्धा वेळ, मग दीड डबा पूर्ण वेळ, आता तर काय अख्खी ट्रेन ? बहोत नाइन्साफ़ी है ! बसमध्ये राखीव जागा, तिकीटासाठी वेगळी रांग, आयकरात जास्तीची सवलत, छळ प्रतिबंधक कायदे काय, या मुळेच घटास्फ़ोटाचे प्रमाण वाढले आहे, अनाचार बोकाळला आहे, अहो यांच्या अपेक्षा वाढल्याने बिचार्या पुरूषांची लग्ने सुद्धा होत नाहीत हो ! ३३ % राजकारणात आरक्षण काय …. लय झाले ! आता आम्हालाच वाचवा असे म्हणायची पाळी आली आहे .. कोणी म्हणे महीला पीडीत पुरूषांची संघटना काढली आहे ! असली बात क्या है ? माजरा क्या है ?
अगदी काही दशकापर्यंत प्रपंचाची अर्थविषयक जबाबदारी पुरूष पार पाडत होता, बायका शिकलेल्या असूनही घर सांभाळत होत्या. पुढे प्रपंचाचा गाडा ओढण्यात पुरूष कमी पडतो आहे म्हटल्यावर स्त्रीया पदर खोचून पुढे आल्या ( सोय म्हणून मग ओढणी खोचु लागल्या !) खरे तर पुरूषांना हे हवेच होते पण अग अग म्हशीच्या चालीवर – घराचे काय होईल, मुलांना कोण बघेल, त्यांच्यावर संस्कार कोण करेल अशा लटक्या सवबी पुढे हो़उ लागल्या, मग तुझ्या शिक्षणाचा उपयोग तरी काय असे असा पवित्रा घेत , मग साळसूदपणाचा आवा आणत, तु करते म्हणते आहेस तर कर नोकरी, पण पहीले प्राधान्य घराला, मुले मोठी झाली की मग मात्र नोकरी सोडायची हं ! ( पुढे मात्र नोकरीवाली बायकोच हवी झाली, अगदी आपल्याहुन जास्त पगार हुद्दा असलेली सुद्धा ! ) बायका त्यालाही पुरून उरल्या, दोन्ही आघाड्यावर लढून त्यांनी बाजी मारली. पुरूषी अहंकाराचा फ़ुगा फ़ुटला तो पहीला इथे ! पुढे नोकरी करणार्या बायकांना बाकी बायका त्यांची मुले सांभाळुन, त्यांना डबे, फ़राळ करून देउन, त्यांना मेक-अप करून देउन, त्यांच्या मुलांच्या शिकवण्या घेउन, संस्कार वर्ग , छंद वर्ग चालवुन मदतीचा हात देउ लागल्या. तुम्ही फ़क्त लढा ! एकमेका सहाय करू – अवघे धरु सुपंथ ! तसेही सगळ्याच बायकांना नोकरी कशी मिळणार होती ? शतकानुशतके सोसलेल्या अन्यायाला मग वाचा फ़ुटु लागली, अस्मिता चेतवली गेली. आर्थिक पाठबळ मिळाल्यावर नवर्याचा जाच सहन करायची गरज(च) काय असा प्रश्न पडू लागला. तु कमावतो आहेस तर मी पण कमावते आहे वर घर पण सांभाळते आहे, तुझ्या गमजा नाही चालणार, शिक स्वयंपाक, घास भांडी, काढ कचरा ! म्हणता म्हणता बायकांनी प्रत्येक ठीकाणच्या पुरूषी वर्चस्वाला सुरूंग लावले, मक्तेदारी मोडली, चांगले प्रवाह आणले. आधी नवर्याचे मत तेच बायकोचे मत असे गृहीतच धरले जायचे, मग मात्र स्वतंत्र विचार करणार्या बायकांची सुद्धा वोट बँक हो़उ शकते हे चलाख राजकारण्यांना कळले. हे असेच चालु राहीले तर आपले राज्य खालसा व्हायला वेळ लागणार नाही हे पण समजले. अगदी सर्व पक्षीय एकमत झाले, म्हणूनच ३३ % आरक्षण लोकसभेत अजूनही लागू होत नाही, अगदी पक्षीय पातळीवर सुद्धा नाही. काही राज्यांची मुख्यमंत्री असु दे महीला, अगदी सत्तारूढ आघाडीच्या प्रमुख सोनिया गांधी का असेनात, लोकसभेत “नो लाड” ! मग राजा उदार झाला आणि तथाकथित सवलतींचा वर्षाव सुरू झाला. तसा कामगार कायदा सहजा-सहजी बदलला नाहीच गेला. त्यासाठी प्रदीर्घ लढा द्यावाच लागला, बाळंतपणाची भरपगारी रजा देताना पण बरीच ’कळ’ काढावी लागली , समान वेतन सुद्धा सहज नाही मिळाले ! झालेच तर कामावर होणारी स्त्रीयांची छळवणुक, या विरोधात सर्वंकष कायदा ही सुद्धा अगदी हल्लीचीच बाब आहे, ती सुद्धा सुप्रीम कोर्टाच्या फ़टकार्याने झाली आहे ! यातले स्त्रीयांनी काय मागितले आहे ? आणि देणारे पुरूष कोण ? आपण भले समजतो आहोत जे काही आपण दिले आहे , तुम क्या याद करोगे स्टायलने , त्यातच बायका रमतील ? हे जे पुरूषांनी स्त्रीयांना दिले आहे ते निव्वळ आधीच्या पापाचे प्रायश्चित्त म्हणूनच ! पापाची क्बोच कमी व्हावी म्हणून. त्यावरच स्त्रीया खुश आहेत असा भ्रम सुद्धा लवकरच फ़ुटेल, तिसरे पाउल कोठे ठेउ असे पण त्या विचारणार नाहीत ! “हम मेहनत मजदुरी करके जब अपना हिस्सा मांगेगे , एक गाव नाही, एक शहर नही, हम सारी दुनिया मांगेगे “ ! अर्थात यालाही बराच काळ जाईल , कारण आता जे चित्र दिसते आहे ते फ़क्त शहरी शिकलेल्या मध्यमवर्गीयात, एकूण लोकसंख्येच्या फ़ारतर २० % ! अर्थात याचे दुष्परीणाम सुद्धा असतील, पुढे जाणवतील(ही) पण सध्या तरी ते नगण्य आहेत, अपवाद म्हणूनच, त्याचा बाउ करण्याचे काहीच कारण नाही !
पुरूषांच्या डब्यात चुकुन जरी एखादी बाई शिरली तरी पुरूषी स्वातंत्र्याचा महासंकोच होतो, यांना वेगळा डबा आहे ना, मग इथे का कडमडायला येता ? “धक्का खायला येता का ? ” ते “धक्का लगा तो बोलो मत” असेही धमकावले जाते, का तिकडे बसायला मिळत नाही व आम्ही स्त्रीदाक्षिण्य दाखवुन यांना बसायला देतो. जरा पुरूष दाक्षिण्य पण दाखवा अशी डीमांड आहे पुरूषांची ! पण आज ज्या संख्येने स्त्रीया घराबाहेर पडत आहेत, अर्थात आपल्याच नाकर्तेपणामुळे, त्या प्रमाणात या मेहरबान्या अगदी तुटपुंज्या आहेत हे नक्की ! आमच्या हार्बरवर संपूर्ण महीला लोकल नाही पण सकाळच्या एका लोकलचे पुढचे तीन डबे महीलांसाठी राखीव असतात. एकदा अगदी चूकुन ती लोकल मिळाली. गर्दी जरा जास्त वाटली म्हणून गाडी लेट आहे का अशी चौकशी केली तेव्हा शेजारचा काय पिनकला ! बायकांचा उद्धार करत तीन डबे राखीव आहेत म्हणून तिरडी बांधली जाते आहे पुरूषांची असे फ़ुत्कारला ! ९ पैकी ३ म्हणजे ३३ % च नाही का ? प्रत्येक स्टेशनाला गर्दी वाढत चालली व बायकांचा उद्धार अधिक उच्चरवाने हो़उ लागला ! शेवटी मला राहवले नाही, मी त्या शेजार्याला म्हटले की तुम्ही तीन तीन डबे राखीव आहेत म्हणून तणतणता ते कोणत्या दिशेचे ? उत्तर आले सीएसटी कडून ! अहो मग त्यातला शेवटचा डबा तर बायकांचाच असतो ना ? दूसरा डबा घुडघुड्या ( वरती पेंटोग्राफ़ असणारा, माझ्यासारखे अनुभवी प्रवासी चूकूनही त्या डब्यात शिरत नाहीत !), तिसरा डबा अर्धा प्रथम वर्गाचा, म्हणजे प्रत्यक्षात एकच डबा जास्तीचा दिला आहे ! अहो पश्चिम रेल्वेवर तर अख्खी लोकल राखीव आहे महाराजा ! अनेकांना ते उमजले, पुढे स्वर थोडा खाली आला, एकाने तर कबुल केले की “सच्ची, आपने पते की बात की” !
अगदी काही दशकापर्यंत प्रपंचाची अर्थविषयक जबाबदारी पुरूष पार पाडत होता, बायका शिकलेल्या असूनही घर सांभाळत होत्या. पुढे प्रपंचाचा गाडा ओढण्यात पुरूष कमी पडतो आहे म्हटल्यावर स्त्रीया पदर खोचून पुढे आल्या ( सोय म्हणून मग ओढणी खोचु लागल्या !) खरे तर पुरूषांना हे हवेच होते पण अग अग म्हशीच्या चालीवर – घराचे काय होईल, मुलांना कोण बघेल, त्यांच्यावर संस्कार कोण करेल अशा लटक्या सवबी पुढे हो़उ लागल्या, मग तुझ्या शिक्षणाचा उपयोग तरी काय असे असा पवित्रा घेत , मग साळसूदपणाचा आवा आणत, तु करते म्हणते आहेस तर कर नोकरी, पण पहीले प्राधान्य घराला, मुले मोठी झाली की मग मात्र नोकरी सोडायची हं ! ( पुढे मात्र नोकरीवाली बायकोच हवी झाली, अगदी आपल्याहुन जास्त पगार हुद्दा असलेली सुद्धा ! ) बायका त्यालाही पुरून उरल्या, दोन्ही आघाड्यावर लढून त्यांनी बाजी मारली. पुरूषी अहंकाराचा फ़ुगा फ़ुटला तो पहीला इथे ! पुढे नोकरी करणार्या बायकांना बाकी बायका त्यांची मुले सांभाळुन, त्यांना डबे, फ़राळ करून देउन, त्यांना मेक-अप करून देउन, त्यांच्या मुलांच्या शिकवण्या घेउन, संस्कार वर्ग , छंद वर्ग चालवुन मदतीचा हात देउ लागल्या. तुम्ही फ़क्त लढा ! एकमेका सहाय करू – अवघे धरु सुपंथ ! तसेही सगळ्याच बायकांना नोकरी कशी मिळणार होती ? शतकानुशतके सोसलेल्या अन्यायाला मग वाचा फ़ुटु लागली, अस्मिता चेतवली गेली. आर्थिक पाठबळ मिळाल्यावर नवर्याचा जाच सहन करायची गरज(च) काय असा प्रश्न पडू लागला. तु कमावतो आहेस तर मी पण कमावते आहे वर घर पण सांभाळते आहे, तुझ्या गमजा नाही चालणार, शिक स्वयंपाक, घास भांडी, काढ कचरा ! म्हणता म्हणता बायकांनी प्रत्येक ठीकाणच्या पुरूषी वर्चस्वाला सुरूंग लावले, मक्तेदारी मोडली, चांगले प्रवाह आणले. आधी नवर्याचे मत तेच बायकोचे मत असे गृहीतच धरले जायचे, मग मात्र स्वतंत्र विचार करणार्या बायकांची सुद्धा वोट बँक हो़उ शकते हे चलाख राजकारण्यांना कळले. हे असेच चालु राहीले तर आपले राज्य खालसा व्हायला वेळ लागणार नाही हे पण समजले. अगदी सर्व पक्षीय एकमत झाले, म्हणूनच ३३ % आरक्षण लोकसभेत अजूनही लागू होत नाही, अगदी पक्षीय पातळीवर सुद्धा नाही. काही राज्यांची मुख्यमंत्री असु दे महीला, अगदी सत्तारूढ आघाडीच्या प्रमुख सोनिया गांधी का असेनात, लोकसभेत “नो लाड” ! मग राजा उदार झाला आणि तथाकथित सवलतींचा वर्षाव सुरू झाला. तसा कामगार कायदा सहजा-सहजी बदलला नाहीच गेला. त्यासाठी प्रदीर्घ लढा द्यावाच लागला, बाळंतपणाची भरपगारी रजा देताना पण बरीच ’कळ’ काढावी लागली , समान वेतन सुद्धा सहज नाही मिळाले ! झालेच तर कामावर होणारी स्त्रीयांची छळवणुक, या विरोधात सर्वंकष कायदा ही सुद्धा अगदी हल्लीचीच बाब आहे, ती सुद्धा सुप्रीम कोर्टाच्या फ़टकार्याने झाली आहे ! यातले स्त्रीयांनी काय मागितले आहे ? आणि देणारे पुरूष कोण ? आपण भले समजतो आहोत जे काही आपण दिले आहे , तुम क्या याद करोगे स्टायलने , त्यातच बायका रमतील ? हे जे पुरूषांनी स्त्रीयांना दिले आहे ते निव्वळ आधीच्या पापाचे प्रायश्चित्त म्हणूनच ! पापाची क्बोच कमी व्हावी म्हणून. त्यावरच स्त्रीया खुश आहेत असा भ्रम सुद्धा लवकरच फ़ुटेल, तिसरे पाउल कोठे ठेउ असे पण त्या विचारणार नाहीत ! “हम मेहनत मजदुरी करके जब अपना हिस्सा मांगेगे , एक गाव नाही, एक शहर नही, हम सारी दुनिया मांगेगे “ ! अर्थात यालाही बराच काळ जाईल , कारण आता जे चित्र दिसते आहे ते फ़क्त शहरी शिकलेल्या मध्यमवर्गीयात, एकूण लोकसंख्येच्या फ़ारतर २० % ! अर्थात याचे दुष्परीणाम सुद्धा असतील, पुढे जाणवतील(ही) पण सध्या तरी ते नगण्य आहेत, अपवाद म्हणूनच, त्याचा बाउ करण्याचे काहीच कारण नाही !
पुरूषांच्या डब्यात चुकुन जरी एखादी बाई शिरली तरी पुरूषी स्वातंत्र्याचा महासंकोच होतो, यांना वेगळा डबा आहे ना, मग इथे का कडमडायला येता ? “धक्का खायला येता का ? ” ते “धक्का लगा तो बोलो मत” असेही धमकावले जाते, का तिकडे बसायला मिळत नाही व आम्ही स्त्रीदाक्षिण्य दाखवुन यांना बसायला देतो. जरा पुरूष दाक्षिण्य पण दाखवा अशी डीमांड आहे पुरूषांची ! पण आज ज्या संख्येने स्त्रीया घराबाहेर पडत आहेत, अर्थात आपल्याच नाकर्तेपणामुळे, त्या प्रमाणात या मेहरबान्या अगदी तुटपुंज्या आहेत हे नक्की ! आमच्या हार्बरवर संपूर्ण महीला लोकल नाही पण सकाळच्या एका लोकलचे पुढचे तीन डबे महीलांसाठी राखीव असतात. एकदा अगदी चूकुन ती लोकल मिळाली. गर्दी जरा जास्त वाटली म्हणून गाडी लेट आहे का अशी चौकशी केली तेव्हा शेजारचा काय पिनकला ! बायकांचा उद्धार करत तीन डबे राखीव आहेत म्हणून तिरडी बांधली जाते आहे पुरूषांची असे फ़ुत्कारला ! ९ पैकी ३ म्हणजे ३३ % च नाही का ? प्रत्येक स्टेशनाला गर्दी वाढत चालली व बायकांचा उद्धार अधिक उच्चरवाने हो़उ लागला ! शेवटी मला राहवले नाही, मी त्या शेजार्याला म्हटले की तुम्ही तीन तीन डबे राखीव आहेत म्हणून तणतणता ते कोणत्या दिशेचे ? उत्तर आले सीएसटी कडून ! अहो मग त्यातला शेवटचा डबा तर बायकांचाच असतो ना ? दूसरा डबा घुडघुड्या ( वरती पेंटोग्राफ़ असणारा, माझ्यासारखे अनुभवी प्रवासी चूकूनही त्या डब्यात शिरत नाहीत !), तिसरा डबा अर्धा प्रथम वर्गाचा, म्हणजे प्रत्यक्षात एकच डबा जास्तीचा दिला आहे ! अहो पश्चिम रेल्वेवर तर अख्खी लोकल राखीव आहे महाराजा ! अनेकांना ते उमजले, पुढे स्वर थोडा खाली आला, एकाने तर कबुल केले की “सच्ची, आपने पते की बात की” !
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा