पाच हजाराचे बक्षिस !

सरकारी नोकरीत सब घोडे बारा टक्के हाच न्याय असतो व ज्याला आपण गुणवंत आहोत असे वाटते त्याने सरळ बाहेरची वाट धरावी हा शिरस्ता असतो ! तुम्ही काम करा , करू नका, पाट्या टाका, ठरलेल्या तारखेला तुम्हाला वेतनवाढ मिळणार असतेच. पण तरीही काही महाभाग असतात की ज्यांना काही वेगळे करायची खुमखुमी असते, सरकारी यंत्रणेत खपून सुद्धा त्यांचा वरचा मजला रीकामा नसतो ! आपल्याला सरकार एवढा पगार देते आहे त्यामानाने थोडे काम केले पाहिजे या भावनेने पछाडलेले काही असतात. असाच एक अभियंता आमच्या रूग्णालयाच्या विद्युत उपकरणांची निगराणी करायला होता. रूग्णालयाच्या वापराच्या मानाने येणारे वीजेचे बिल खूपच आहे हे वरीष्ठांना पटवून द्यायचा त्याचा प्रयत्न निष्फळ ठरल्यावर या पठ्ठ्याने स्वत:च आगावूपणा करून एक प्रणाली विकसित केली व बिनखर्चात राबविली सुद्धा ! आणि काय चमत्कार, रूग्णालयाच्या विजेच्या बिलात दर महीना लाखाची बचत झाली ! वरीष्ठांनी कितीही दडपायचे म्हटले तरीही ही खवर त्या विभागाच्या प्रमुखापर्यंत पोचली व त्याने ती उपाध्यक्षांच्या कानावर घातली. उपाध्यक्षांनी लगेच रूग्णालयाला भेटा देवून सर्व पाहणी केली, मागची बिले बघून बचत झाल्याचे मान्य केले व हा उपक्रम राबविणार्या अभियंत्याचे जाहीर कौतुकही केले. एवढेच नाही, त्याला चक्क पाच हजाराचे इनाम घोषित केले !


विभागप्रमुखानी लगेच तसा प्रस्ताव उपाध्यक्षांच्या कार्यालयाला सादर केला. उपाध्यक्षांनी तो लगोलग वित्त विभागाकडे सत्वर कारवाईसाठी धाडला. वित्त विभागाच्या प्रमुखानी सविनय उपाध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून दिले की नियमाप्रमाणे ते फक्त एक हजाराचेच बक्षिस देवू शकतात ! उपाध्यक्ष भडकले ! माझा शब्द म्हणजे शब्द ! ते काही नाही, विश्वस्त मंडळाच्या आगामी मासिक बैठकित त्वरीत ही मर्यादा वाढवायचा प्रस्ताव संमत करून घेण्याचे त्यांनी सचिवांना आदेश दिले ! त्या प्रमाणे प्रस्ताव रीतसर पारीत झाला, अर्थात या काळात निदान चार महीने तरी गेले ! या काळात पोटदुखीने हैराण झालेले अनेक जण कामाला लागले होतेच. त्या अभियंत्याला बक्षिस मिळू नये म्हणून जोरदार आघाडी उघडली गेली. निनावी तक्रारींचा भडीमार सुरू झाला. होत असलेल्या वेळकाढू पणाने तो अभियंता सुद्धा ढेपाळला. त्यातच त्याचा कोणी जाणकाराने बुद्धीभेद केला ! मर्यादा वाढणे कठीण आहे, बरे, जरी वाढली तरी ती पुर्वलक्षी प्रभावाने मिळणार नाही. त्या पेक्षा तू वेतनवाढ माग ! एरवी तू दोन वर्षात निवृत्त होणारच आहेस, यात तुझा जास्त फायदा आहे, पेन्शन जास्त बसेल. त्या अभियंत्याने रोख बक्षिस नको मला वेतनवाढच द्या असा विनंती अर्ज सादर केला. विरोधी कंपूने वित्त विभागात फिल्डींग लावलेलीच होती. वित्त विभागाने बक्षिसावर जोवर निर्णय होत नाही तोवर या अर्जावर कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही अशी भूमिका घेतली.


नंतरच्या काळात काही विघ्नसंतोशी थेट उपाध्यक्षांच्या कानाला लागले. उपाध्यक्षांचे मत प्रतिकूल झाल्यावर बक्षिसाची फाइल अडगळीत पडली ! दोन वर्षे अशीच गेली. बिचारा तो अभियंता निवृत्त सुद्धा झाला. अर्थात जाहीर झालेले बक्षिस मिळणार नसेल तर निदान वेतनवाढ तरी द्या अशी लिखापढी त्याने चालू केली. अर्थात तो नोकरीत असताना त्याला पुरून उरलेले त्याला निवृत्त झाल्यावर थोडेच भीक घालणार होते ? त्याच्या सर्व अर्जाना फाइल केले गेले ( केराची टोपली असे वाचा !).


यथाकाल उपाध्यक्षांची टर्म संपली. नवी नेमणूक निदान तीन तरी महीने होणार नव्हती ! उपाध्यक्षांची सर्व कामे या काळात अध्यक्षच बघणार होते. निवृत्त झालेला कर्मचारी त्याला घोषित झालेली इनामाची रक्कम मिळण्यासाठी पायपीट करीत आहे हे आम्हाला सुद्धा पटत नव्हते. त्याचा हक्क त्याला मिळवून द्यायचा आम्ही चंग बांधला. आमच्या प्रेरणेने तो अभियंता परत नव्या उमेदीने कामाला लागला. आपल्या विभागप्रमुखांना या प्रकरणाची तड लावायची त्याने अर्जी केली व विभागप्रमुखांनीसुद्धा या प्रकरणाचा एकदाचा काय तो सोक्षमोक्ष लागावा असे साकडे अध्यक्षांना घातले. अर्थात त्याच्या आधी उपाध्यक्ष कार्यालयात दोन वर्षे अडगळीत पडलेली फाइल आम्हाला शोधायला लागली. विभागप्रमुखानी अथ पासून इति पर्यंत सर्व हकीगत बयान केली होती व अंतिम निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा असे सूचविले होते. अध्यक्ष मानवतावादी दृष्टीकोन ठेवून त्या अभियंत्याला न्याय मिळवून देतील अशी त्यांना सुद्धा खात्री वाटत होती.


सहीला आत गेलेली फाइल बाहेर येताच मी तिच्यावर झडपच घातली. सायबाचा शेरा नजरेखालून घालून निराशपणे मी ती फाइल माझ्या सिनीयर सहकार्यांना दाखविली. “वा वा, याला म्हणतात खरा प्रशासक, कसे एक घाव दोन तूकडे केले की नाही आपल्या साहेबांनी ? उगाच भावनिक-बिवनिक न बनता सरळ शेरा मारला आहे “Reward can’t become right …..File “! तुम्ही उगीच त्या अभियंत्याला खोटी आशा दाखविलीत ! माझ्या सहकार्यांनी माझ्यावरच टोलेबाजी सुरू केली ! मला काही हे अजिबात पटले नाही ! बक्षिस मागितले गेले नव्हते, दिले गेले होते हा मुद्दा इथे लक्षात घेतलाच गेला नव्हता. त्या साठी मर्यादा वाढविणारा प्रस्ताव सुद्धा विश्वस्तांच्या बैठकीत पास झाला होता ! त्यानंतर अनेकांनी पाच हजाराची बक्षिसे घेतली सुद्धा होती ! आणि एकदा उच्चपदस्थ व्यक्तीने जाहीर केलेले बक्षिस देणे हे खरे तर प्रशासनाचे कर्त्वव्य आहे, यात भावनेचा प्रश्न येतोच कोठे ? याचा पाठपुरावा करण्यात त्या अभियंत्याची चूक तरी कशी ? तो आपल्या हक्कासाठीच भांडत होता, मिळालेले बक्षिस मिळावे, बक्षिस मिळावे म्हणून नव्हे ! खरेतर झाली चूक मोठ्या मनाने कबूल करून, उशीर झाल्याबद्दल माफी मागून त्या अभियंत्याला आपल्या दालनात बोलवून सन्मानाने बक्षिस / प्रमाणपत्र दिले गेले असते तर प्रशासनाची शान नक्कीच वाढली असती --- पण लक्षात कोण घेतो ?



अर्थात झाले हे बरेच झाले, मला सतत वाटायचे की आपण गोदीच्या संगणक विभागात एवढे चांगले काम केले, प्रशासनाचे लाख काय कोट्यावधी रूपये वाचविले, त्याची कोठेतरी प्रशासकीय पातळीवर कदर व्हायला हवी होती. या प्रकरणानंतर ती खंत मात्र माझ्या मनातुन कायमची गेली !