प्रतिभाताईंमुळे मराठी माणसाची मान शरमेने खाली गेली आहे !

अब्दूल कलामांनी राष्ट्रपति पदाची शान पाच वर्षात एवढी उंचावर नेवून ठेवली होती की पुढच्या 50 राष्ट्रपतींनी नुसते बसून दिवस काढले तरी चालेल असे मला बापड्याला वाटायचे. महाराष्ट्राची सुकन्या असलेल्या प्रतिभाताईंनी मात्र पाच वर्षे पुरी व्हायच्या आत त्या पदाचे पोतेरे केले आहे ! गांधीघराण्याप्रति अखंड निष्ठा या एकमेव निकषाने त्यांना एवढा मोठा बहुमान मिळवून दिला होता. त्यात गुजरातमध्ये राज्यपाल म्हणून असताना मोदी सरकारचे धर्मातरबंदी विधेयक व टाडा सारखा कठोर कायदा आणू पहाणारे विधेयक त्यांनी परत पाठविले . या असामान्य कर्तबगारीची दखल दिल्लीश्वर घेतल्याशिवाय कसे राहतील ? पवारांनी आपले राजकारण साधले व शेखावत वि शेखावत अशी झुंज लावून दिली. प्रतिभा पाटलांच्या प्रतिभा शेखावत झाल्या आहेत हे मात्र मराठी माणसाला या निमित्ताने तरी समजले हे ही नसे थोडके ! या संधीचे सोने करण्याचा वकुब नव्हता तर निदान त्याची माती तरी करायची नव्हती, पण महाराष्ट्राचेच दुर्दैव , दूसरे काय ! जन्माने मराठी असलेल्या महिला राष्ट्रपतिने मराठी माणसाला कायमचा कमीपणा आणला आहे ! गोडसेने महात्म्याचा खून केला तर ताईंनी आपल्या विशेष अधिकारात बलात्कार करून खुन करणार्यांची फाशी रद्द केली ! एक दोन नव्हे, त्यांच्या पुढे प्रलंबित असलेल्या सर्वच्या सर्व म्हणजे तब्बल 35 प्रकरणात ताईंनी अट्टल गुन्हेगारांना “दे दान सूटे गिर्हान” या धर्तीवर फाशीतुन सूट दिली आहे. वर ताईंचे म्हणणे आहे की मी एकाही दहशतवाद्याची फाशी कमी केलेली नाही ! अहो पण मग अफझलच्या व राजीव गांधीच्या मारेकर्यांच्या फाइल का नाही क्लियर केल्या ? त्यांच्या जरी गळ्याभोवती फास आवळायची हिंमत दाखविली असतीत तर निदान महाराष्ट्राला थोडी तरी मान उंचावता आली असती ! अजून एक क्रूर विनोद म्हणजे तुमच्या कार्यालयाने 5 वर्षीपुर्वी जेलमध्येच मरण पावलेल्या एका कैद्याची फाइल तुमच्यासमोर ठेवली व तुम्ही दयाळूपणे त्याची फाशी सुद्धा माफ केली आहे. तुमच्या या राजहट्टापायी सरकारला आता नरकात याचना अर्ज करून त्या कैद्याला परत जिवंत करून आणायला लागणार आहे !

भारतात फाशी अगदी विरळात-विरळा अशा प्रकरणातच दिली जाते. बलात्कार्याला फाशी हवी असे जमनत असताना , असे केल्यास बलात्कार करून पुरावा नष्ट करण्यासाठी पीडीतांचे खून सुद्धा होतील असे सांगून सरकार बलात्कारी नराधमाला फाशी द्यावी अशी सुधारणा करीत नाही. भारतातली कमालीची सडलेली पोलिस यंत्रणा, गुन्हा उभे करण्यासाठी लागणारे काटेकोर पुरावे, ते गोळा करण्यातली सर्वच संबंधितांची उदासीनता, कारणे कोणतेही असोत – भारतात गुन्ह्याचे प्रमाण प्रचंड आहे व त्या तुलनेत तक्रार दाखल होणे / करून घेणे, आरोपी सापडणे, पुरावे मिळणे, कोर्टात केस उभी राहणे व आरोपीला शिक्षा होणे याचे प्रमाण नगण्य आहे. बरे खालच्या न्यायालयात शिक्षा झाली तरी हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टात अपील केल्यास शिक्षा कमी वा रद्द होण्याचीच शक्यता जास्त. असे असताना, “विरळात विरळा” असा निकष लागून अगदी सुप्रीम कोर्ट जेव्हा एखाद्याची फाशी कायम करते तेव्हा त्याची विना-विलंब अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, यात पुन्हा राष्ट्रपतीला दया याचना करायचा प्रश्न येतोच कोठे ? बरे असा खास अधिकार लोकशाहीतली सर्वोच व्यक्ती म्हणून दिला तर त्या व्यक्तीने तो अधिकार अगदी काटेकोरपणे वापरला पाहिजे. ताई म्हणतात की सरकारचे सर्व विभाग दया अर्जावर टीपणी देतात व मला त्या बाहेर जाता येत नाही ! म्हणजे हे पद रबर स्टॅम्प आहे असेच तुम्हाला ताई म्हणायचे आहे का ? शेंबडे पोर सुद्धा सांगेल की हा बचाव तकलादू आहे ते ! फाइलवर ऊलट-सूलट मते असली तरी अंतिम अधिकार उच्चाधिकार्याचाच असतो व त्याची जबाबदारी पण त्या व्यक्तीनेच स्वीकारायची असते. हाताखालच्या लोकांवर त्याचे खापर फोडणे म्हणजे पळपुटेपणा तरी आहे नाहीतर आपल्यात निर्णय क्षमता नाही याची कबुली देणे आहे ! कलामांनी दोन अर्ज निकाली काढले , त्यात एकाला माफी दिली तो बलात्कारी नक्कीच नव्हता व त्याचे वय झाले होते 80. एकाचा, कोलकात्याचा धनंजय (?) बॅनर्जी, याचा अर्ज मात्र त्यांनी फेटाळला होता. त्याने कोवळ्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या केली होती. या बॅनर्जीच्या नातलगांनी मग फारच थयथयाट केला होता, फाशी दिल्यास भर चौकात स्वत:ला म्हणे जाळून घेणार होते. पण बंगालमधले तेव्हाचे कम्युनिस्ट सरकार खंबीर राहले व कडक बंदोबस्तात नराधम बॅनर्जीच्या गळ्याभोवती फास आवळला गेलाच !

स्वत: एक महिला असलेली राष्ट्रपति, तीन वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करून हत्या करणार्या नराधमाला दया दाखवितेच कशी ? अशी कोणती स्थिती होती की या नराधमाला जिवंत ठेवावे असे ताईंना वाटले ? हा निर्णय घेण्यापुर्वी ज्यांची हत्या झाली त्यांच्या नातलगांचे मत विचारात घेतले गेले का ? 35 दया अर्जापैकी 2 नवे होते तर बाकी 33 आधीच्या राष्ट्रपतींच्या काळापासून पेंडींग होते. साडेचार वर्षात ज्या फाइल पडून होत्या त्यावर निवृत्तिला काही महिनेच राहिले असताना होससेल पद्धतीने निर्णय घेण्याएवढी कोणती परीस्थिती निर्माण झाली होती ? सगळेच अनाकलनीय ! अफझल गुरू व मुरूगनच्या डेथ वॉरंटवर सही करायची धमक नाही की अजून एखादा देश फिरायला वेळ कमी पडतो आहे ? शिवसेनेने याच साठी या ताईंना पाठींबा दिला होता का ? सेना याचा जाब ताईंना का बरे विचारीत नाही ? उठसूठ सचिनला शिव्या घालणारे सेनाप्रमुख आता ताईंच्या या सार्वत्रिक माफीवर गप्प का ? तशी मराठी वृत्तपत्र सृष्टीने ही सार्वत्रिक माफीची बातमी साइडलानलाच टाकली, आता कोठे जनतेच्या तीव्र प्रतिक्रीया “वाचकांची मते” मध्ये अगदी सौम्य करून छापल्या जात आहेत. कोंबडे झाकले म्हणून सूर्य उगवायचा थांबत नाही हे आता या पेपरवाल्यांनाच सांगायची वेळ आली आहे. ताई , मराठी माणसे तुमच्या मुलाची आमदारकी विसरतील, नवर्याने मिरवलेला पदचा बडेजाव विसरतील, तुमच्यावर तुमच्या आप्त-स्वकियांवर सहकार क्षेत्रात झालेले गैरव्यवहाराचे आरोप विसरतील, (अर्थात या आधीच्या एकाही राष्ट्रपतीकडे बोटही दाखवायची कोणाची हिंमत झाली नव्हती, असो ! ) जगातल्या प्रत्येक देशाला भेट देवून जनतेच्या पैशाची केलेली उधळपट्टी विसरतील पण बलात्कारी खुन्याला दिलेली माफी कसे विसरतील ? कोणत्या तोंडाने सांगतिल की बलात्कारी खुन्याला माफी देणारी व देशद्रोह्यांबाबत निर्णय घेण्याची धमक न दाखविणारी व्यक्ती मराठी राष्ट्रपति होती ? पहिली मराठी राष्ट्रपति म्हणून मराठी माणसाने तुम्हाला मान दिला त्याच मराठी माणसाची मान तुमच्यामुळे शरमेने खाली गेली हे नक्की !